काठमाडौं । सरकारले मुलुकका विभिन्न भागमा भूमाफियाबाट अतिक्रमणमा परेका १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्ग मिटर जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सो प्रक्रियाअनुसार अतिक्रमणमा परेका जग्गाको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् । सरकारले अतिक्रमणमा परेका अन्य जग्गाको खोजतलास जारी राखिएको समेत जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विभिन्न उजुरी तथा अख्तियारको पत्रका आधारमा अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता अभियान थालिएको जनाएको छ । ‘ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका उजुरीहरू आएका छन्, हामी ती सबै जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालले अतिक्रमणमा परेका हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा छिट्टै फिर्ता गरिने बताइन् । विगतमा भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएका थिए ।
भूमाफियाहरूले मुलुकका विभिन्न भूभागमा रहेका सरकारी जग्गाहरू आफ्नो नाममा बनाएर बिक्री वितरण गरेका थिए । ‘अब त्यसरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने कल्पना कसैले नगर्दा हुन्छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालका अनुसार अतिक्रमणमा परेका १ सय २५ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । गुठीका नाममा रहेका जग्गा मठाधीशले बिक्री गरेकाले त्यस्ता जग्गाहरूसमेत धमाधम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अर्यालले सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रूपमा जग्गा बदर गर्ने कार्य सुरुवात गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले २६ हजार १ सय ७६ हेक्टर जमिनको पुन नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानमा सबै पक्षको सहयोग र साथ रहनुपर्ने बताइन् । ‘जमिनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य निकै कठिन हो, हामीकहा थुप्रै जमिन विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यस्तो दोहन रोकेर सबै जमिनको सुरक्षा गर्न विशेष नीति ल्याउनेछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै प्रस्तावमा सरकारले सरकारी जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमेत बनाएको थियो ।
सो आयोगले पनि अतिक्रमणमा परेका ४ सय ७० बिघा जग्गाको पहिचान गर्दै फिर्ता गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सो जग्गासमेत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ बिघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो स्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्री अर्यालका अनुसार गुठी जग्गाअन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १०८ बिघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठीको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताइन् । जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा हाल मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान जारी राख्दै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
