काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा हुने भ्र्रष्टाचारविरुद्धको निगरानीलाई तीव्रता दिन थालेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सेवाग्राहीबाट गुनासो आउने क्रम बढेपछि अख्तियारले स्थानीय तहसम्मै पुगेर सक्रियता बढाउन थालेका हो । अख्तियार गाउँगाउँमा पुगेसँगै घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि धमाधम समातिन थालेका छन् । सोही क्रममा ११ माघमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहित दुई जनालाई ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएको सडक निर्माणको काममा सहजीकरण गर्ने भन्दै ८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको हो । त्यस्तै, ११ माघमै सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिका कार्यालयका इन्जिनियर दिलिपकुमार साहलाई १ लाख ६० हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले ट्रान्सफर जडानको विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न भएपछि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । उनलाई अख्तियारले आफ्नो हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, २७ पुसमा आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरविरुद्ध २ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । सिफारिस उपलब्ध गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा ३ पुसमा अख्तियारले उनलाई वडाक्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध २ लाख नै बिगो कायम गरी आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ८ पुसमा अख्तियारले बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–६ वडा कार्यालय हाताभित्र रहेको उत्तर पूर्वतर्फ भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन गाउँपालिका सचिवसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
सो गाउँपालिकाका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेल, खरिदार प्रदीप चौधरी, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लोकबहादुर शाही र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरीविरूद्ध १ लाख ८९ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ बिगो माग्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्य गरेको, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी झ्याल ढोकाको चौखट खर्चतर्फ कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिने–लिने गरेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
१० पुसमा आयोगले महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका लेखा अधिकृत शिवकुमार घिमिरे र लेखापाल कुँवेर केसीलाई घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । २९ पुसमा उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विज्ञापनबापत भुक्तानी गरेको रकममा सेवाग्राहीबाट घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियारको टोलीले ३० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । १२ मंसिरमा काठमाडौं नगरपालिका–५ का सचिव दिनेश बाँस्कोटालाई २५ हजार घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । घर जग्गा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने र व्यवसाय दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि घुस लिएको अभियोग उनीमाथि लागेको छ ।
त्यस्तै, १५ मंसिरमा ललितपुर महानगरपालिका–२८ का इन्जिनियर महेन्द्र महर्जनविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनलाई सेवाग्राहीसँग १० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । १५ मंसिरमै बाराको आदर्शकोतवाल गाउँपालिका–६ का वडा सचिव रामएकवालप्रसाद यादव र कार्यालय सहयोगीविरुद्ध आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा १२ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । २४ मंसिरमा सप्तरी महादेवा गाउँपालिका–६ का वडासचिव नबोनाथ मिश्रलाई २ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
अख्तियारले गत २७ मंसिरमा मोरङको जहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार शाहविरुद्ध २१ हजार बिगो कायम गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीमाथि ग्राभेल सडक निर्माण योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्दा घुस लिएको अभियोग दर्ता भएको छ । गत १९ असारमा अख्तियारले बाराको महागढीमाई नगरपालिका–६ का अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैविरुद्ध २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । वडाध्यक्ष बरैले सांसद विकास कोषबाट आएको रकमले विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका अभियोग छ ।
८ असारमा अख्तियारले महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–४ का वडा सदस्य रामचन्द्र रायविरुद्ध ३६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । धर्मशाला निर्माणको रकम निकासालाई सहज गरिदिन र काममा अवरोध नगर्न भन्दै सेवाग्राहीबाट घुस लिएको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । गत १३ जेठमा अख्तियारले सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिने बहानामा २५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अख्तियारकै तथ्यांक भन्छ– स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणमा स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ । आयोगले १५ जिल्लामा गरेको अध्ययनले सो निष्कर्ष निकालेको थियो । करिब ३ हजार सेवाग्राहीबीच गरिएको सर्वेक्षणमा १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखेको मात्रै नभई भोगेको पनि प्रतिक्रिया दिएका थिए । २७ प्रतिशत सहभागीका अनुसार निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झनै बढेको छ । त्यति नै संख्याले निर्वाचनअघिको पुरानो अवस्था नसुध्रेको बताएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि ६७ प्रतिशत सेवाग्राही स्थानीय सरकारको सेवाबाट सन्तुष्ट थिए भने करिब ११ प्रतिशतले असन्तुष्टि जनाए । अरू भने बोल्न चाहेनन् । स्थानीय तहमा आफूले भनेको काम गराउन कर्मचारीले अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको भेटिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । २० जनामध्ये २५ प्रतिशत सेवाग्राहीले काम समयमा सक्न बिचौलियालाई र त्यसपछि इन्जिनियर वा सब इन्जिनियरलाई रकम बुझाउनुपर्ने प्र्रतिक्रिया दिएका छन् । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४६।७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक निकालेको छ । राजधानी दैनिकबाट
