काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलाको किनारबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक थप २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने भनी गरिएको अघिल्लो फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको उक्त फैसला कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गर्दै उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै हाललाई संक्षिप्त आदेश मात्र जारी गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा अतिरिक्त रूपमा नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
