काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले प्राविधिक परीक्षण गरेका ११ राष्ट्रिय गौरवसहित ६८ आयोजना गुणस्तरहीन पाइएको छ। गुणस्तरहीन १२ आयोजनाको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ।

सर्तकताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा १ सय ७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ५, कृषि विकास तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १ र शिक्षा मन्त्रालयका २ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ३ आयोजनाको फाइल अख्तियारमा पठाइएको छ।

सतर्कताले गुणस्तर नियन्त्रण कायम गर्न भौतिक पूर्वाधारका ९, सहरी विकासका १०, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनका ९, संघीय मामिलाका ११, सञ्चारका ९ र खानेपानी मन्त्रालयका ९ आयोजनालाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

सतर्कताले राष्ट्रिय गौरवका ११, सडकरग्रामीण सडक आयोजना ६५, पुल आयोजना (झोलुंगे) ११, सिँचाइ आयोजना ६, भवन निर्माण तथा सहरी विकास आयोजना ३, विमानस्थल आयोजना १, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना २, नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप आयोजना २ को प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। एउटा जलविद्युत आयोजना, ऊर्जारविद्युत् प्रसारण तथा वितरण २, दूरसञ्चार २ र अन्य एउटा आयोजनाको पनि प्राविधिक परीक्षण गरिएको छ। सतकर्ताले ९ प्रकारका परीक्षण गर्न मिल्ने उपकरण पनि किनेको छ। आफ्नै उपकरण र प्राविधिक प्रयोग गरेर प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको सर्तकता केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए।

०७५र७६ मा सर्तकतामा १ हजार ५ सय ३५ उजुरी परेको छ। अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ३ सय ३६ समेत गरी जम्मा उजुरी १ हजार ८ सय ७१ भएको छ। तीमध्ये १ हजार ४ सय ११ फस्र्यौट भएको छ। थप छानबिन गर्न २ सय ५९ अख्तियारमा पठाइएको छ। २६ वटामा सुझाव, निर्देशन, सर्तक र ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

अधिकृतदेखि माथिलाई सवारी लाइसेन्स अनिवार्य

आधिकृतभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई हलुका सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न अधिकृतदेखि माथिकालाई लाइसेन्स दिने र नयाँ भर्ना हुनेलाई लोक सेवाको परीक्षामा नै लाइसेन्स अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्तकताको सुझाव छ। यसले सवारीसाधनमा भइरहेको अर्बौं खर्च जोगिने उसको भनाइ छ। सवारी चालक, इन्धन र मर्मतमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ।

कार्यालय प्रमुख, आयोजना प्रमुखका साथै सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिका सबै कर्मचारीलाई सवारीसाधन दिने व्यवस्था छ। अधिकृतदेखि माथि कर्मचारीलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्दा सवारीचालक, इन्धन, मर्मतमा हुने अनियमिता पनि न्यून हुने अनुसन्धान क्रममा देखिएको सचिव शर्माले बताए। अधिकृतदेखि माथिका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी लाइसेन्स अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको उनले बताए।

अनुचित कार्य हेर्ने संयन्त्र आवश्यक, मनपरि विभूषण

अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएको अनुचित कार्य हेर्ने र निगरानी गर्ने निकाय कानुनले नै तोक्नुुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विभूषण, पदक र पुरस्कार वितरणको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र गर्न सतर्कताको सुझाव छ। जथाभावी, पहुँचका भरमा विभूषण, पदक र पुरस्कार वितरण हुँदै आएको छ।

सरकारले सञ्चालन गरेको अनुगमन पोर्टलमा पनि सतर्कताले प्रश्न उठाएको छ। यो पोर्टलमा हरेक क्रियाकलापको अझै विस्तृत विवरण कुन साता कसले के काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो रु सोसमेत उल्लेख गरी अनुगमनकर्ता निकायले दैनिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उसले जनाएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा अनुगमनकर्ताको अभाव प्रमुख कारण रहेको सतर्कताका सचिव शर्माले बताए। ‘अमूर्तबाट मूर्त खोजिरहेका छौं, तर यसको लागि अनुगमन संयन्त्र नै सक्रिय छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय, विभागका अनुगमन महाशाखालाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनु पर्छ।’

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, केन्द्रीय स्तरबाटै ठूला आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

अनुदान दुरुपयोग

कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको सतर्कताको छानबिनमा देखिएको सूचना अधिकारी एवं सहप्रवक्ता डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए। प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका अनुदान वितरणमा दुरुपयोग भएको उल्लेख छ। अनुदान वितरण गर्दा व्यवसायमूलक वा अनुसन्धानमूलक कुन प्रकृतिको हो छुट्याइ निश्चित कार्यविधि बनाए प्रतिफलको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कृषि बिमाको अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसको ठहर छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीमातहतका निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सक्रिय बनाउन बनाउनुपर्ने सतर्कताको सुझाव छ। उनले सर्तकताले दिने गरेको निर्देशन, सुझावको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अन्नपुर्ण पोष्टबाट