काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई १२ वर्षसम्म कैद गर्न विशेष अदालतसँग माग गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा गच्छदारले आफ्नो ओहदाको कुनै काम गरिदिएबापत एक करोड रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप र ठूलो पदमा भई भ्रष्टाचार गरेका कारण उहाँलाई अधिकतम १२ वर्ष कैद गर्न माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) र दफा २४ बमोजिम गच्छदारलाई कैद गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। देहाय (झ) मा एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेको भए पनि आठदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
गच्छदारलाई ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ। सो दफामा भनिएको छ– ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ।’
पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको भनी बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियार स्रोतका अनुसार संसद्का सदस्यसमेत रहेका गच्छदारलाई संसद् सदस्यबाट निलम्बन गर्न बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइएको छ। अख्तियारले सरकारी सेवामा रहेको अन्य व्यक्तिलाई पनि निलम्बन गर्न बिहीबार नै पत्र पठाएको छ।
गच्छदारलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ। दफा २४ मा उल्लेख छ– ‘संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यस दफाबमोजिम पनि सजाय हुने गरी माग गरिएकाले गच्छदारलाई १२ वर्षसम्म कैद गर्न माग गरेको हो। नेपाल समाचारपत्रबाट
