पाकिस्तानले काश्मिरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दै त्यहाँ जनमतसङ्ग्रह गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ । काश्मीर ऐक्यबद्धता दिवसका अवसरमा फेब्रुअरी ५ मा पाकिस्तानको विदेशमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ७० वर्षअघि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको काश्मीरसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा सघाउन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९४८ को निर्णयअनुसार काश्मिरी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइनुपर्ने र त्यहाँ चालू दमन रोकिनुपर्ने पाकिस्तानको भनाइ छ । दक्षिण एशियाको शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि उक्त समस्या हल गर्नु अपरिहार्य भएको पाकिस्तानले बताएको छ। बितेका ६ महिनामा काश्मीर क्षेत्रका जनता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएकाले त्यसका निम्ति मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पाकिस्तानको आग्रहमा गएको ६ महिनामा तीनपटक संयुक्त राष्ट्रसंघमा काश्मीर मामिलाबारे छलफल भइसकेको पनि बताइएको छ । गत वर्ष अगष्ट ५ मा भारतले कश्मीरमाथि उठाएको कदमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको प्रतिबद्धताको उल्लंघन गर्नुका साथसाथै उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कानून र भारतको आफ्नै संविधान विपरीत भएको पाकिस्तानी विदेशमन्त्रीद्वारा राजधानी इस्लामावादमा जारी सन्देशमा उल्लेख छ ।
