काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)नेता टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन निर्देशन दिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार रायमाझीले दिएको निवेदन जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए।
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ गते रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेश उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएपछि उनी थुनामै छन्।
उक्त प्रकरणमा रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध २०८० जेठ १० गते ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
