• २४ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मनसुनपछिको विपदमा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गरिने ★   गीतकार अधिकारीका ‘बुझ मायालु’, ‘यस्तै रहेछ भाग्य’ र ‘यसपालिको तिज’ सार्वजनिक ★   मनसुनपछिको विपद्मा परी ७४ जनाको मृत्यु, ८८ घाइते ★   सलोन-सलिनाको डकुड्रामा ‘हामी छौँ’ सार्वजनिक ★   संसदीय उपसमितिद्वारा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन ★   मुग्लिन–मलेखु सडक पुनः सञ्चालन ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   अहिलेको स्थितिबाट देशलाई निकास दिनुको विकल्प छैन: सांसद सिंह ★   पश्चगामी सोचका साथ संविधान संशोधनमा गिद्धेनजर लगाए माओवादीले सशक्त प्रतिवाद गर्छ: सांसद सापकोटा

कृषिमन्त्री हुमागाईंबाट ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक



काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्यमन्त्री वसुन्धरा हुमागाईंले नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ प्रतिशत रहेकाले यसको दिगो विकासका लागि जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गर्न सकिने ५१ बुँदे मार्गचित्र आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै उहाँले प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई सहज र व्यावसायिक बनाउन उक्त मार्गचित्र निर्माण गरिएकोे जानकारी दिनुभयो ।
 
मन्त्री भएको १० दिनमा तयार पारिएको यस मार्गचित्रले काममा पारदर्शिता हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री हुमागाईंले यसबाट प्रदेशको आवश्यकता र मागका आधारमा अनुदानलगायत भौतिक संरचना तथा कृषकको हितका लागि काम गरिने बताउनुभयो ।मार्गचित्रमा प्रदेशको कृषि विकास ऐन तर्जुमा, पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना र रासायनिक मल भण्डारण कक्ष निर्माण गरिने रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य माटो कृषि उत्पादनको मूल बाटो अभियान सार्थक बनाउन स्थानीय तहमा माटो परीक्षणका लागि डिजिटल प्रविधि हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ । 
     
कृषि वस्तुको तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने, किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपज बिक्री नभए न्यूनतम सर्मथन मूल्यमा खरिद बिक्री गरिने, कृषि उपकरण उद्योग स्थापनामा सहयोग गरिने र यही माघ २५देखि फागुन २ गतेसम्म भेडा बाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोगविरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिनेलगायत कार्यक्रम पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मत्स्य क्षेत्रबाट हुने उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि छुट्टै मत्स्य प्रवद्र्धन नीति तर्जुमा गरिने, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन अनुदानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने, पशुपक्षी प्रयोगशाला निर्माण गरिने र कृषि तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरिने बताइएको छ ।