काठमाण्डौ। सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा घरजग्गा, सवारी साधन या शेयर किनवेचको कारोबार मिलाउने मध्यस्तकर्तालाई ‘दलाल’ भनिन्छ ।
दलालीे गरेवापत उनीहरुले कमिशन पाउँछन् । दलालले भनेको कुरा आधामात्रै सत्य भएतापनि उसको कुरामा विश्वास गरेर धेरैले आफ्नो कारोवार गर्छन । नभएको कुरालाई पनि फूलबुट्टा भरी या झुठो बोलेर क्रेतालाई फकाउन सक्नु दलालहरुको विशेषता र पेशाप्रतिको धर्म हो ।
कुनै व्यक्तिले घरजग्गा किन्नको लागि देखाउने क्रममा दलालले गोरेटो बाटो भएको ठाउँमा ‘छिट्टै मोटर बाटो बन्छ’ भनेर अनि सानो बाटो भएको ठाउँमा ‘२० फिटको बाटो बन्छ‘ भनेर झुठो बोलेरै भएपनि ग्र्राहकको चित्त बुझाएर आफ्नो कमिशन पक्का पार्छ ।
अब यस्तो दलाली काम दलालले मात्रै गर्छ भन्नु मुर्खता हुन्छ । किनकी घरजग्गा दलालले गर्ने दलालीको काम नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय आफैंले गर्न थालेको छ ।
केही दिन अघि सरकारी नक्सा र फिल्ड दुबैमा गोरेटो बाटो पनि नभएको ललितपुर लुभुको एउटा जग्गा खरीद गर्दा ललितपुर मालपोत कार्यालयले बाटो नभएको जग्गाबाट ‘गोरेटो बाटो भए सरह’ दोब्बर राजस्व असुलेको जग्गा खरीदकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।
जबकि सो जग्गामा घर र बाटो दुबै छैन भनेर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ८ वडा कार्यालयले घरबाटो सिफारिसमा स्पष्टसंग उल्लेख गरेको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं ८ मा गोरेटो बाटो पनि नभएको जग्गाको प्रतिआना न्यूनतम मुल्यांकन एकलाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । जबकि गोरेटो बाटोको प्रतिआना न्यूनतम मुल्यांकन तीनलाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।
स्थानीय वडा कार्यालयले गोरेटो बाटो नभएको, गोरेटो बाटो या कच्ची र पक्की सडक भएको भनेर फिल्ड र नक्सा हेरेर जग्गाको घरबाटो सिफारिस दिएपछि सो कित्ता जग्गा अरुको नाउँमा नामसारी या विक्री गर्दा सरकारी मुल्यांकन अनुसार तोकिएको दरले राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय निकायले घरबाटो सिफारिसमा ‘बाटो नभएको जग्गा’ भनेर सिफारिस गर्दा सरकारकै अर्काे मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले भने फिल्ड र नक्सामा गोरेटो बाटो भए सरह दोब्बर राजस्व असुलेर सर्वसाधारणमाथि शोषण गरिरहेको छ ।
बाटो नभएको ३ आना जग्गाको घरबाटो सिफारिस अनुसार न्यूनतम प्रतिआना मुल्यांकन एकलाख पचास हजारको ५ प्रतिशत राजस्व तिरे पुग्ने ठाउँमा मालपोत कार्यालय ललितपुरले गोरेटो बाटो सरह प्रतिआना तीन लाखको दरमा राजस्व असुल्दा सर्वसाधारण दोब्बर राजस्व तिर्न वाध्य भएका छन् ।
मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु ‘कुनैपनि जग्गा, बाटो नभएको भन्ने नै हुँदैन र गोरेटो बाटो सरह हुन्छ’ भन्ने कुनै तुकै नभएको तर्क गर्छन ।
बैकिङ्ग, सहकारी, साहु (व्यक्ति) लगायत कुनैपनि धितो राख्ने निकायले स्थानीय निकायको सिफारिसलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ । स्थानीय निकायले दिएको घरबाटो सिफारिसमा जे उल्लेख छ, त्यसैलाई आधार मानेर घरजग्गाको मुल्यांकन गरी धितो राख्ने र त्यसको आधारमा ऋण दिने गरिन्छ ।
तर नेपाल सरकारको एउटा निकायले दिएको सिफारिस सरकारकै अर्काे निकायले मान्दैन र आम सर्वसाधारण जनतालाई ठग्न खोज्छ भने जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने हो ? उपभोक्ता गुनासो गर्छन । ‘मालपोत कार्यालयका अधिकारीले भने जस्तो बाटो नै नभएको जग्गामा कि उनीहरुले गोरेटो बाटो खोलिदिनुपरयो, होइन भने सर्वसाधारणसंग दोव्वर कर लिनु त भएन नि’—टिकाथलीका सविन खड्का भन्छन् ।
घरजग्गा किनवेचको कार्यलाई सरकारको यस्तै दोहोरो चरित्र र अव्यवहारिकताले गर्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेको ललितपुर लेखापढी संघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज दाहाल बताउँछन् । वित्तिय संस्थामा काम नलाग्ने यस्ता द्विविधायुक्त घरबाटो सिफारिसलाई ‘आवासिय क्षेत्रको जग्गा’ भन्दै मालपोत कार्यालयले राजस्व असुलीको माद्यम बनाउनु गलत भएको उनी बताउँछन् ।
सरकारले लागु गरेको भूउपयोग ऐन—२०७६ कार्यान्वयनको लागि बनाएको निर्देशिका—२०८१ जारी गरेयता गत वर्षको असारदेखि मालपोत कार्यालयहरुले बाटो नै नभएको जग्गालाई गोरेटो सरह मानेर राजस्व असुली गर्न लागेका हुन् ।
