काठमाडौं । सांसदहरुले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहहरुका न्यायीक समितिहरुको अनुमगनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक सम्पादनको अनुगमनले मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै अन्य स्थानीय तहको न्यायीक समितिको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव आएको हो । समितिले केही समय अघि दुबै महानगरको न्यायीक समितिहरुको अनुगमन गरेको थियो । सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र अनुगमनलाई पनि तिव्रता दिनुपर्ने सुझा दिनुभयो । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिको अनुगमनले मात्रै निष्कर्ष निकाल्दा अपरिपक्व हुने उल्लेख गर्दै शर्माले उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुको अवस्था, न्याय सम्पादनका हिसाबले उनीहरुको अनुभव र ज्ञानकोबारेमा जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौं र ललितपुर महानगर सुविधा सम्पन्न भएकाले पनि काम सन्तोषजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद विमला पौड्याल राईले अनुमगन गरिएको नगरपालिकाहरुमा धेरै चाप भएपनि न्यायीक समितिहरुको काम प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । नगरपालिकाको चापलाई कम गर्न वडा तहसम्म उजुरी सुन्ने र न्याय सम्पादन गर्ने योजना नगरपालिकाहरुले गरेपनि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थान नहुँदासम्म प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाई छ ।
सांसद महेश कुमार महराले स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएपनि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । न्याय सेवा सम्पादनका लागि अधिकृतको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने भएपनि धेरै स्थानीय तहमा त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनका जिम्मा दिएपनि कानून अभावमा समस्या भएको र स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरुलाई प्रशिक्षण दिएर व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद खिम बहादुर विकले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिहरुको अनुगमनले स्थानीय तहहरु सुशासनका लागि संवेदनशिल ढंगले लागेको पाइएको बताउनुभयो ।
समितिमा मेलम्चि आयोजना निर्माण प्रयोग भएका साधन स्रोतहरु व्यवस्थापन नभएको र यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए । त्यसैगरी ट्राफिक प्रहरीले थन्काएर राखेका गाडीहरुको अवस्था र व्यवस्थानका विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग भएको छ । समिति सभापति तारादेवी भट्टले समितिको छलफलमा उठेका विषयगत कुराहरुलाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
