मेलम्ची । मेलम्ची खोला अहिले शान्त देखिन्छ । तर किनारमा बगर बनेका खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहरामा बसेका मानिस देख्दा त्यहाँ पुग्ने जो कसैको मन फेरि एकपटक अशान्त बन्छ । विचलित हुन्छ । विक्रमसंवत २०७८ साल असारको बाढीपछि साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुनसके । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ—समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो ।

क्षतिको अंक ठूलो, राहत सानो 
दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन डलर अर्थात करिव ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिव २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनकाअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात करिव ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्युन छ ।

५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउनु हुन्छ । “मेलम्ची बाढीबाट करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०/३० करोड मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन ।” उहाँ भन्नुहुन्छ । 
उहाँकाअनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रम बिनै सम्भव छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “स्थानीय तहसँग स्रोत छैन, संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।” 

कानूनले नदेखेको क्षतिः घर उभिएको छ तर बस्न मिल्दैन 
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा भन्नुहुन्छ —मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानूनको साँघुरो परिभाषा हो । “हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ । घर भत्किएको छैन भनेर कानूनले लाभग्राही मान्दैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
अध्यक्ष लामाकाअनुसार ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ, मोटरएबल पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएका छन् । तर कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ति र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले समेटेको छैन, क्षतिपूर्तिको दायरामा पर्दैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “विपद्लाई फास्ट–ट्रयाकबाट क्षतिपूर्ति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन् ।”  
नेतृत्व गर्नेहरुको केन्द्रिकृत चिन्तन, भावनाले गर्दा तल अधिकार दिनै नचाहने अवस्था अहिले पनि छ । उहाँ थप्नुहुन्छ ‘हामी प्रभावित स्थानीय सरकारहरुको विपद् व्यवस्थापनका सम्पूर्ण अवयेवहरुमा सामुहिक पहल हुनुपर्छ । मेलम्ची बाढीको हानी नोक्शानीको दाबीमा पनि ।’

एउटै मापदण्डले मेलम्ची नापिँदैन
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गरिनु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
‘कतै एक–दुई घर भत्किन्छन्, कतै पाँच– छ सय घर भत्किन्छन् । तर कार्यविधि एउटै हुन्छ, पाँच लाख पाउने ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँ विपद्को  प्रकृति र हानी नोक्शानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भएपनि ठूला क्षतिहरु सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउने जस्ता पहल गरिनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ ‘ हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएको छ । त्यो पनि एउटै मापदण्डमा हाल्नु भएन । साधारण नौ, दश वटा घर भत्केको लाई के मान्ने ? सय, दुईसय घर भत्केको लाई के मान्ने ? यी कुरा ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपदको प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेका छन् । “१–२ वर्षका लागि बनाइने टहरा पर्याप्त हुँदैन । कम्तिमा ३–४ वर्ष टिक्ने संरचना चाहिन्छ,” उहाँको भनाइ छ । तर स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।

नीतिले समेट्दैन गैर आर्थिक क्षति 
मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामुहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन । बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पु¥याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ । तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन । विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ । यही नीतिगत ग्यापका कारण मेलम्ची बाढी साढे चार वर्षसम्म पनि समाधान विहीन बनेको छ ।

सामूहिक हस्तक्षेप आवश्यक 
मेलम्ची बाढी सामान्य विपद् होइन । यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको दीर्घकालीन संकट हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको साझा निष्कर्ष छ । विद्यमान कानून संशोधन, ठूलो विपद्का लागि छुट्टै ऐन, बहुवर्षीय बजेट र आर्थिकसँगै मनोसामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिको सम्बोधन हुनुपर्छ ।
मेलम्ची बाढीपछि मेलम्ची नगरपालिकाले प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको पहिलो दिन अर्थात जनवरी १ तारिकका दिन गुफाडाँडामा जलवायु सम्मेलन गरेर सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दे आएको छ । तर यस्ता कार्यमा सबै प्रभावित स्थानीय सरकारहरुको सामुहिक ऐक्यवद्धता आवश्यक पर्छ । अब पनि सामुहिक पहल नगर्ने हो भने मेलम्चीका पीडितका लागि बाढी इतिहास होइन, स्थायी नियति बन्ने खतरा यथावत नै रहने देखिन्छ ।