काठमाडौँ । खोला तथा सडक मापदण्डपीडितहरुले खोला मापदण्डविरुद्धको पेसीलाई अग्राधिकार दिई छिटोभन्दा छिटो गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । अहिले सरकार उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गइसकेको भएपनि काठमाडौं महानगरसहित धेरै स्थानीय तहहरुले निर्माण रोक्ने, किनबेच गर्न नदिने तथा खोला किनारका घरजग्गाहरुको मूल्याङ्कन नै नगर्ने जस्ता कार्य भइरहेको भन्दै संघर्ष समितिको दुखेसो छ ।
पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै अभियन्ता राजाराम तण्डुकारले यो मुद्दालाई लामो समयसम्म अनिर्णयमा राखिएको खण्डमा ठुलो भौतिक तथा आर्थिक क्षती हुने भन्दै अग्राधिकारमा राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले खोला मापदण्डसम्बन्धी २०६५ मंसिर १ गते जारी गरेको खोला मापदण्ड समेत खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेको निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १९ खोलाबाट मात्र ८४ हजार भन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले १६ वर्षअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती र मनहरामा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर, नक्खुमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर सीमा तोकेको थियो । त्यस्तै, टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा चार मिटर छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने निर्णय गरेको थियो । धेरैले यो मापदण्डअनुसार जग्गा छोडेर घर भवन बनाए । अहिले सर्वोच्चले थप २० मिटरसम्म कुनै भवन वा संरचना बनाउन रोक लगाउने आदेश दिएपछि त्यो २० मिटरभित्र घर जग्गा भएकाहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।
