काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्ट र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल सम्मिलित समिति गठन गरेका छन्। समिति गठनअघि अर्थमन्त्रीले २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याउँदै अर्थमन्त्री आफैं राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिकामा देखापरिरहेका छन्।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा लक्षित गरी राष्ट्र बैंकले बैंकर्ससहित उद्यमी÷व्यवसायी, विज्ञसहित सरोकारवालासँग राय सल्लाह लिइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याएर आफू सर्वेसर्वा र नियन्त्रणकारी भूमिका प्रस्तुत गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकमात्र होइन। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगलगायत कुनै पनि निकायको अस्तित्व स्वीकार गर्न उनलाई असहज भइरहेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। पुष्पराज कँडेलले हालै बिजमाण्डू डट कम सँगको अन्तर्वार्तामा ‘आयोग अर्थ मन्त्रालय मातहत नरहेकोले मतभेद हुनु सामान्य हो’ भनेका छन्।

आयोगले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्दै आएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन वर्षको बजेटको मोटामोटी आकार आयोगले निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्छ। त्यही आकारका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा एकपटक छलफल हुँदा उनले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई ‘आयोगले बजेटको सिलिङ नै सार्वजनिक गरिसकेको रहेछ, मलाई त जानकारी पनि थिएन’ भनेर मानमर्दन गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको निकाय राष्ट्र बैंक नै हो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई उनले सबैभन्दा बढी अवमूल्यन गरेका छन्। समग्र क्षेत्रगत समस्याभन्दा पनि वित्तीय संस्थालाई समेत उनले खटनपटनमा चलाएको देखिन्छ।

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनले हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर प्रस्तुत गरेका छन्। खेतान र श्रेष्ठ तथा राणाको समूहको विवादको मेसोमा खतिवडाले आफैंले सञ्चयकोषका प्रशासक नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई बैंकको अध्यक्ष बनाए। अहिले पनि उनले बैंकका सीईओको तलब, कार्यकालका बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आइरहेका छन्। यसको अर्थ उनले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई आफनो पकड र खटनपटनमा चलाउन चाहान्छन्। अर्थात् राष्ट्र बैंककै गभर्नरको कार्यकारी भूमिका अभ्यास गर्न चाहन्छन्।

अर्थमन्त्री भएर पनि उनले समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि वित्तिय क्षेत्रका स(साना समस्यामा अल्झेर वित्तीय संस्थाहरुको खटन÷पटन र निगरानीमा समय व्यतीत गरेका छन्। यसो हुनुको मुल कारण राष्ट्र बैंकसँग उनको लगाव मुख्य कारण हो। २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य नियुक्त हुनुअघि वर्तमान अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आफ्नो जागिरे जीवनको २० वर्ष राष्ट्र बैंकमा बिताएका थिए। त्यसपछि २०६६ साल चैतदेखि २०७१ सम्म पाँच वर्ष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा उनले कुल २५ वर्ष बिताए। २०५९ देखि २०६६ को बीचमा उनले गभर्नरमा नियुक्ति पाउन मुख्य राजनीतिक दलका नेतासँग भेटघाट गरे।

सम्बन्ध बनाउने अनवरत प्रयास गरे। राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न उनी अत्यन्त लालायित थिए। उनको त्यो आकांक्षा पूरा भयो। गभर्नर भएर २०७१ मा सेवा निवृत्त पनि भए तर राष्ट्र बैंकप्रतिको मोह र लगाव छोड्न सकेनन्। वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले राष्ट्र बैंकमा प्रतिशोध र सम्बन्धका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर आफ्नो शक्ति देखाए। समयक्रममा उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिर निस्कन सकेनन्। उनको पहिलो बजेटमा प्रशस्त कर्जा कार्यक्रमका फेहरीस्त त्यसैको उपज हो। जुन मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो।

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई अवमूल्यन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएका छन्। जसमा राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको कठपुतली बनाउनेगरी राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई सरकारले चाहेको बेला हटाउने व्यवस्था गरी राष्ट्र बैंकलाई सार्वजनिक संस्थानकै दर्जामा ओराल्न खोजेका छन्। आफू राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको व्याख्या गरेर नथाक्ने खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रीले भन्दैमा आफूले जे पनि मान्न तयार नहुने बताउँदै भन्ने गर्थे, ‘अर्थमन्त्री महत (डा. रामशरण) ले यसो गर्नुपर्यो, उसो गर्नुपर्‍यो भन्छन्। मैंले म कहाँ पठाइदिनु हेरौंला (टार्दिउँला) भनेर जवाफ दिने गरेको छु।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पेसागत निष्ठा, अनुशासन र प्रष्टता भएको व्यक्तिको रुपमा बुझेका कर्मचारी र सार्वजनिक वृत्तका व्यक्ति यो बुझाइ गलत साबित भएको बताउने गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार र एकलकाटे स्वभावबारे टिप्पणी गर्दै अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पहिला राष्ट्र बैंकलाई काम गर्न दिएर अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक रुपमा सरोकारवालासँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई खुम्च्याएर एकजना सहसचिवलाई गभर्नरभन्दा ठूलो भूमिका दिनु उचित भएन।’ उनले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने समिति राष्ट्र बैंककै गभर्नर या डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा हुनुपर्ने बताए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट