काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरे पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको भन्दै सत्तारूढ नेकपाका सांसदले उक्त हदम्याद हटाउन संशोधन हालेका छन् । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका हदम्यादका प्रावधानमाथि नेकपाका ९ सांसदले संशोधन हालेका हुन् । संसद् सचिवालयमा माघ ६ गते दर्ता भएका यी विधेयक माघ १४ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । विधायन व्यवस्थापन समितिले दुवै विधेयकबारे मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको छ ।
‘कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएमा मुद्दा नै नचलाउने ?’ नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘कोही व्यक्तिको पदीय हैसियतले ऊमाथि मुद्दा नउठ्न सक्छ र पदबाट हटेपछि पाँच वर्ष गुज्रिन सक्ने भएकाले हामीले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन भनेका हौं ।’ हदम्याद हटाउन संशोधन पेस गर्ने नेकपा सांसदमा पुरीसहित शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौड्याल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचरण शिवाकोटी, सिंगबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाईं र राम लखन हरिजन छन् । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा रहेको ‘अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अवकाश भएपछि जहिलेसुकै’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारणका दुवै संशोधन विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, बद्रीप्रसाद पाण्डे र प्रकाश पन्थले भने पाँचवर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाएर १० वर्ष बनाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । ‘सरकारले पाँच वर्ष हदम्याद राखेर विधेयक ल्याएकाले हामीले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै १० वर्ष राखेका हौं,’ सांसद पन्थले भने, ‘तर, यो हदम्याद हटाउनुपर्छ भनेर हामी पनि लाग्छौं ।’ राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले पनि पाँचवर्षे हदम्यादलाई १० वर्ष बनाउन भन्दै संशोधन पेस गरेका छन् ।
संघीय समाजवादीकी सांसद प्रमिला कुमारी र सांसद विमला राई पौड्यालले हालेको संशोधनमा हदम्यादबारे उल्लेख छैन । भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा पाँच समूहमा १५ सांसद र अख्तियार विधेयकमा छ समूहमा १७ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । वर्तमान अख्तियार ऐनमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
संशोधन विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा भने मुद्दा चलाउने हदम्याद राखिएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
