काठमाडौं । सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले सोचे अनुरूपको विकास अगाडि नबढ्दा अहिले नैराश्यता छाएको छ । स्वभाविकरूपमा लामो समयदेखि नेपालको विकास रोकिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताको नाममा विकास सदैव चेपुवामा पर्दै आएको थियो ।माओवादी युद्ध, संविधान निर्माणको आठ वर्ष, त्यसपछिका केही वर्ष राजनीतिक अस्थिरताभन्दै नेपालले विकासमा खासै प्रगति गर्न सकेन । तर, संघीय गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनले राजनीतिकस्थिरता दियो । संविधानको केही प्रावधानले अहिले पाँच वर्षको स्थिर सरकार छ । जुन सरकार निर्माण भएको पनि फागुन ३ गते दुई वर्ष पुगेको छ ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकार लामो समय टिकेकोमा पनि व्यंग गर्दै भने, ‘लामो समयसम्म ७/८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।’ उनको यो भनाइले पनि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता आएपनि विकासमा सरकारले अलमल गरिरहेको छ ।
पुराना कानुन वा काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण कामहरू सोचे अनुरूपका अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसीलगायतका पुराना र ठूला परियोजना अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । जनताका जीवनस्तर उकास्ने खालका काममा सरकारले ध्यान नदिएको र दिएका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको जनगुनासो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वयं सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सरकारले पहिलो वर्ष संघीयताको आधार वर्ष र दोस्रोलाई तयारी वर्ष भनेर चित्रण गर्न खोजेको छ । गतवर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका थिए ।
प्रमाणीकरण हुन बाँकी ५ वटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २०१ वटा संशोधन गरिए भने १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ । आलोचना बढिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने अल्पअवधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिका फरक हुने भएकाले अहिले केही नदेखिएको जस्तो भएको संसद्मा जानकारी गराएका थिए । उनले बाँकी रहेको तीन वर्षमा सरकारले नेपालको विकासको ठूलो खाका कोरिसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले रेलमार्ग, सडकमार्ग, जलविद्युत् आयोजनालगायतको खाका आइसक्ने र त्यसले नेपालीले देख्ने विकासको सपना नै नयाँ हुने संसद्मा बताएका थिए ।
सरकारले जनअपेक्षा अनुरूपको काम गर्न नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । तर, स्वयं कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । सरकारले गरेका नराम्रा काम र कमजोर प्रर्दशनलाई नेकपाकै सांसदले चर्को आलोचना गरेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस भने कुनै पनि विषयमा दिगोरूपमा संसद्मा अडान राख्न सक्दैन । गोविन्द केसी प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ३८ क्विन्टल सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, लगायतका विषयमा कांग्रेस सुरुमा संसद्मा निकै आक्रमकरूपमा प्रस्तुत भयो । तर, अधिकांश प्रकरण आफैँमा आएर ठोक्किन पुगेपछि कांग्रेस त्यसबाट पछाडि हट्न थाल्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको काम भनेको सरकारलाई संसद्मा सुझाव दिने र नराम्रा कामको विरोध गरेर रचनात्मक सहयोग गर्ने हो । तर, सरकारले केही गरेन भनेर मात्र पन्छिने काम कांग्रेसले यो दुई वर्षमा गरेको छ । ‘कसैको असफलता नै आफ्नो सफलता’ ठान्ने कांग्रेसको मनोवृतिका कारण कांग्रेस स्वयंलाई घाटा त छँदैछ त्यसको ठूलो मूल्य नेपाल र नेपालीले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ । सौर्य दैनिकबाट
