बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि हालसम्म ४१ अर्ब संकलन भएको छ । नेपालीकै लगानीमा बनाउन लागिएको सो आयोजनाका लागि सरकारले लगानी जुटाउन भन्दै लिँदै आएको पूर्वाधार कर ४१ अर्ब संकलन भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि अहिलेसम्म ४१ अर्ब कर संकलन भएको नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए । गत साउनदेखि माघ १५ गतेसम्म मात्र ६ अर्ब ५६ करोड संकलन भएको छ ।
नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर शीर्षकमा लिइँदै आइएको यस्तो कर गत आर्थिक वर्षमा मात्र १३ अर्ब ५६ करोड संकलन भएको भएको थियो । १२ सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित आयोजना निर्माणका लागि कर उठाइएपनि आयोजनाको निर्माणको मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुंगो नलाग्दा निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि करबाट उठेको रकमबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । प्रभावितलाई हालसम्म ४६ हजार ५ रोपनी जग्गा बराबरको २७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख मुआब्जा वितरण गरिएको र बाँकी जग्गाको पनि मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा सुरु गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएपनि अझै अन्योल छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि १३ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरिएपनि पुस मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब २ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुआब्जाबापत खर्च भएको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना कुन मोडालिटिमा बनाउने भन्ने बारेमा अझै अन्यौल नै छ । जसका कारण सो आयोजना कहिलेबाट सुरु हुने र कहिले सक्ने केही पनि टुंगो लागेको छैन । सुरुमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएपनि पछि उसले हात झिकेको थियो । त्यसपछि कसले बनाउने भनेर टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि अहिलेसम्म बूढीगण्डकीको ठेक्का कसैलाई नदिएको बताएका छन् । मुआब्जा विवाद समाधान भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले मुआब्जाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि अरू काम अगाडि बढ्ने संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । ‘बिनाप्रतिस्पर्धा कसैलाई दिइएको छैन । मुआब्जा बाँडिसकेर परियोजना अघि बढ्नेछ । अहिलेसम्म कसैलाई दिइएको छैन’, मन्त्री पुनले मंगलबार संसद्मा भने । उनले बूढीगण्डकी प्रभावित गोर्खाका ८० र धादिङका ६० प्रतिशत जनताले मुआब्जा पाएको बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका केही गुनासाहरू आएको बताउँदै पुनले गुनासा सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको बताएका छन् ।
सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ सय मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । मुआब्जा र पुनस्थापनामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरूपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरूपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थावित हुनेछन् ।
आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बूढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछ । सौर्य दैनिकबाट
