२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
दक्षिणी लेबनानमा हेजबुल्लाहको दुई किलोमिटर लामो सुरुङ सञ्जाल ध्वस्त पारेको इजरायलको दाबी कम्बोडिया र म्यानमारबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनसहित चार सम्झौतामा हस्ताक्षर एसीसी प्रिमियर कप : फाइनल खेलमा युएईविरुद्ध आशिफको शतक सडकविहीन बस्तीमा राहतको नयाँ सारथी ‘ड्रोन’ महाधिवेशनको तिथिमिति तलमाथि गर्नु हुँदैन: कांग्रेस नेता अब्दुल सत्तार ‘हामी सरकारलाई साथ दिन र मिलेर काम गर्न तयार छौं, तर सरकार पनि सहकार्यका लागि… नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्याय पौडेलको ‘एड गुरु सिद्धान्त र अनुभव’ सार्वजनिक बेँसीसहर-चामे सडक आज दिनभर बन्द हुने नयाँ पुस्तालाई संस्कृतिसँग जोड्ने गुँला पर्व आज समापन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन उद्योग बन्द गर्न निर्देशन



अ+ अ-

बनेपा । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले अनुमति नै नलिई सञ्चालन गरिरहेका तीन उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समन्वय समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा मण्डनदेउपुर नगरपालिका–६ स्थित मेलम्ची बगरमा सञ्चालन गरेको मेलम्ची इन्द्रावती स्टोन, भुम्लु गाउँपालिका–७ मा सञ्चालनमा रहेको वीर वि एण्ड सन्स र वडा नं. १० मा रहेको मञ्जुश्री मल्टिप्रपोज प्रालिलाई बन्द गर्न निर्देश दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले बताउनुभयो ।

मेलम्ची बगरमा कुनै पनि उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा उत्खनन गर्न अनुमति नदिएको भए पनि मेलम्ची इन्द्रावती स्टोनले निरन्तर रुपमा मेलम्ची बगर क्षेत्रमा बालुवा, गिट्टी बिक्री वितरण गरेको पाइएको र गत आर्थिक वर्षमा गरेको कामको समेत अत्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सोको बारेमा यथार्थ छानबिन गरी आवश्यक कार्वाही गरी जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिलाई जानकारी दिन सम्बन्धीत नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको समन्वय प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै वीर वी एण्ड सन्स र मञ्जुश्री मल्टिप्रपोज प्रालिले बालुवा प्रशोधन अनुमति लिएर क्रसर नै सञ्चालन गरिरहेको पाइएकाले उद्योग दर्ता अनुमति लिँदाको उद्देश्यभन्दा फरक कार्य गरेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ तर त्यसरी निर्देशन दिएको भए पनि धेरेजसो उद्योगहरु निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सञ्चालन भइरहेको छ ।

जिल्लाभित्र सञ्चालन गरिएका नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उद्योग तथा खानीजन्य उद्योग, क्रसर (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उद्योगको अनुगमन औपचारिकता मात्रै समिति भएको छ । अनुगमन गरिएको समितिमा कारवाही गर्ने अधिकार नहुनु र त्यसको लागि माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन पठाउने गरेको भए पनि त्यसको कारवाही प्रक्रियामा कार्यान्वयन नहुने भएपछि औपचारिकतामा मात्रै समिति बनेको हो ।