काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको बताएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट खर्च बढी भएको देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरी एकातिरको बजेट अर्कोतिर खर्च गर्ने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट खर्च तोकिएको सेक्टरमा नहुने भएपछि पछिल्लो अवधिमा आएर अलिकति परिवर्तन गरेर अर्थमन्त्रालयले हिजोको मापदण्डमा परिवर्तन गरेर फेरी अलिबढी खर्च गराउनको लागि एकातिर एलोकेसन गरेको बजेट अर्कोतिर एलोकेट गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको स्थिति पनि हुँदोरैछ । उपाध्यक्ष कंडेलले योजना बनाउने काममा पनि मन्त्री र सचिवलाई थाहै नदिई तल्लो तहबाट नै योजना छानौट गरी आयोगमा पठाउने गरेको खुलासा समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अब योजना बनाउने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तलदेखी माथि सम्म पनि नजोडिएको महसुस भयो, मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन कतिपय कुराहरु सचिव सम्मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ । सहसचिव, उपसचिव आदिले बनाएर योजना पठाईदिन्छन।’ उहाँले मन्त्रालयबाट आएका योजना कुन प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने आयोगलाई थाहा नहुने बताउनुभयो । ‘योजना पठाइदेउ वार्षिक कार्यक्रम के छ भन्यो भने तलतिरबाट बनाईदिएर पठाईदिन्छन हामीलाई के थाहा हुन्छ तलबाट पठाईदिएको हो की माथिबाट ।’
समिति सदस्य एवं सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगको नीति निर्माणको विषयमा प्रष्ट भूमिका नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफुखुसि योजना हाल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि योजना आयोगको भूमिका माथि प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योजना आयोगलाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोजना छनौट र आयोजना बैंकको मात्र कुरा नभएर नीति निर्माण र रणनीतिक योजना नै पहिलो बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । त्यसका लागि ‘योजना आयोगले पहिले त नीति निर्माण योजना बनाउने मै यसको क्लियर भूमिका दिनुप¥यो’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कुनैपनि योजना किताबमा समावेस गरेर मात्र नहुने त्यसको कार्यान्वयनमा समेत जान सक्ने हुनुपर्ने गरी आयोजना छनौट गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिदनुभयो ।
समिति सदस्य एवं सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक कुराहरुलाई कपि गरेर यान्त्रिक कुरा गरेर देशको राष्ट्रिय विकासमा अवरोध गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विकसित मुलुकहरुले वातावरणको कुरा उठाएर सयौं वर्ष सम्म देशको विकास नहुने अवस्था सिर्जना गराईदिएको बताउनुभयो । जसका कारण आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नजाने र कार्यान्वयनमा गएका पनि विभिन्न विवादका कारण काम नहुने र बजेट खर्च नहुने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘इआईए जस्तै अर्को सर्ट प्रोसेस छ भनेपछि जम्मै कुरामा वातावरणिय प्रभाव हेर्न थाल्यो भने त यो त देश बन्ने कुरै भएन जम्मै विदेशी हरुले जे जे हाल्दिन्छन हामी त्यही त्यही पास गरेका छौं । उनीहरुले बनाउने जती जम्मै बनाइसके अनि हामीलाई दिगो विकास भन्छन, दिगो विकास २ सय वर्षपछि बन्ने कुरा २ सय वर्ष ठेल्दिनेभए हाम्रो विकासलाई यो कुराको फलो गर्न लायक छ या छैन यसको रिभ्यु गर्न पर्दैन ?’
समिति सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाक्रीले योजना आयोगका टाइपिस्टहरुले आफ्नो मनलाग्ने योजना हाल्न नपाउँदा दुईचार दिन टाइप गर्न नै बन्द गरिदिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दुई चार वर्ष अगाडि योजना आयोगमा त्यहाँको खरदार सुब्बा टाइपिष्टहरुले आफ्ना आयोजना परेनन भनेर दुई चार दिन टाईप गर्न बन्द गरेर बसे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो यो कुरा गर्ने हो भने योजना अयोग खारेज गरे भयो नि त ।’ उहाँले सांसद, मन्त्री, कर्मचारी सबै तहका मान्छेहरुलाई एउटा आर्थिक अनुसाशन भित्र बाँधेर आयोजनाहरुको प्राथमिकता अनुसार पूँजीगत खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा पूँजीगत खर्च, आयोजना बैंक र बजेट समर्पण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले देशको अर्थतन्त्र तथा विकास निर्माणका विषमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । पूँजीगत खर्चको घट्दो प्रवृतिले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । उहाँले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माण सँगै वित्तिय अवस्थामा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना पनि बढेको बताउनुभयो । त्यस्तै गैह्र बजेटरी खर्चमा नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था रहेको जानकारी समेत उहाँले गराउनुभयो ।
