५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ ।

आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम सात जना जिल्ला न्यायाधीशलाई यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कोशी प्रदेशका लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंलाई नियुक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मधेस–प्रदेशका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुभासबाबु पुरी, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गीता श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासे, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डित, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

नियुक्त निर्वाचन अधिकृतहरुले यही पुस १६ गते सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेकोसमेत आयोगको भनाइ छ ।