बलेवा । आधुनिक बागलुङ बसपार्क निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका जग्गादाताले बसपार्क निर्माण भई बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । बागलुङ बसपार्क जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिका प्रतिनिधि र जग्गादाताको समूहले बागलुङ नगरपालिका प्रमुख जनकराज पौडेललाई भेटेर बाँकी रहेको जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
बागलुङ बसपार्क निर्माणका लागि १७ वर्ष पहिला बागलुङ नगरपालिका–४ उपल्लाचौरमा रहेको जग्गा ६४ जना जग्गादाताले एकीकृत गरेर समितिलाई उपलब्ध गराएका थिए । जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समितिले एकीकृत भएको ५९ रोपनी जग्गामध्ये साढे १७ रोपनी जग्गा बागलुङ नगरपालिकाका नाममा उपलब्ध गराएर आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको सबै जग्गा एकीकृत गर्ने र बसपार्कलाई आवश्यक जग्गा निःशुल्क दिएर बाँकी जग्गा जग्गादातालाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएको लामो समय बितिसक्दासमेत जग्गा फिर्ता नपाएको भन्दै जग्गादाता बागलुङ नगरपालिका गएका हुन् । बाँकी रहेको जग्गामा बिजुली, पानी, सडक, ढललगायतका पूर्वाधार बनाएर कित्ताकाट गरी जग्गादातालाई फिर्ता गर्नेगरी १२ बुँदे सहमति समिति र नगरपालिकाबीच भएको थियो ।
बुधबार जग्गादातासँग कुराकानी गर्दै नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले एक महिनाभित्र कित्ताकाटको काम सक्ने र एक वर्षभित्रमा जग्गादातालाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । “उहाँले आगामी नगर कार्यपालिकाको बैठकमा जग्गादाताका समस्या राख्छु भन्नुभएको छ”, जग्गादाता सुवास केसीले भन्नुभयो, “नगरले निर्णय गरेर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन पाएका छौँ ।”
बाह्र बुँदे सम्झौताअनुसार बाँकी रहेको जग्गामा कित्ताकाट हुनुपूर्व पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै रु दुई करोड खर्च हुने अनुमान रहेको समितिका अध्यक्ष सुवासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो । “हामीले जग्गा दिएका छौँ, बसपार्क बन्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकोकारवाला नगरपालिका र जग्गादाताबीच भएको सहमतिको कार्यान्वयन वा जग्गादाताको सल्लाहका आधारमा अन्य विकल्पको खोजी भइरहेको छ ।” उहाँले आगामी एक वर्षभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनका लागि समिति लागिरहेको बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले पनि बसपार्कका लागि छुट्याएर बाँकी रहेको जग्गादातालाई फिर्ता गर्न आफू आतुर रहेको जनाएको छ । प्रदेशकै नमूना बसपार्क बन्ने भएकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारले समेत यसमा सहयोग गर्नुपर्ने नगरपालिकाको तर्क छ । “यहाँ निर्माण गर्ने भनिएका पूर्वाधारका लागि स्रोतको जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको छ”, नगरप्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “सके हामी माथिका सरकारबाट सम्बोधन गराउँछौँ, नभए हामी आफँै लागेर भए पनि जग्गादाताको चित्त बुझाउने प्रयासमा रहेका छौँ ।”
