२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट बर्दिबास नगरपालिकाले पूरा गर्‍यो साक्षरताका १२ सूचक, साक्षर नगर घोषणा निर्धारित समयमै सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आयोः अध्यक्ष शर्मा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितताका बाबजुद सञ्चार क्षेत्रमा चुनौती कायमैः हरिहर विरही राजमार्गमा सरकारको एक्स्प्रेस गाडीः कत्तिको सुरक्षित छ बालेनको बेग ? दाउन्ने खण्डको सडक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा डोल्पामा पहिरोसहितको बाढी घरमा पस्दा एक महिलाको मृत्यु, चार जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । डलरमा बढ्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकन डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्त सम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९.४० प्रतिशत रहेको हो । जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४० दशमलव ७९ र ११ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४ दशमलव ३२ र १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार डलरको भाउ चुलिदाँ बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमानले समेत नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भन्नुभयो–‘नेपालको वाह्य ऋण छ, त्यसको साबा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा दायित्व व्यवस्थापनमा गरिएको आकलन एक्कासी विनियमय दर बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुँदा अनायसमै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको व्यवस्था छैन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । तर सरकारले जसरी नि दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकुल असर पर्छ ।’

थापाले डलरको मुल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा समेत असर पर्नसक्ने बताउनु भयो ।