काठमाडौँ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनबारे कुराकानी गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कम्तीमा १५ महिनाअघि मन्त्री बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै रेकर्ड भएको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार अपराह्न राजीनामा दिएका हुन् । ‘हाम्रा कुरा डट कम’ अनलाइनले सुरुमा सार्वजनिक गरेको र पछि कान्तिपुरलाई समेत प्राप्त अडियो रेकर्डमा बाँस्कोटाले कमिसनबापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत एक अर्ब बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतकै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरको प्रस्तावमा सरकारले अघि बढाएको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएको हो । दुवैथरीको मोलमोलाइ ५० करोडबाट सुरु भएर एक अर्ब रुपैयाँ लागत बढाउने विषयसम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बस्नेले पाउने गैरकानुनी लाभलाई भ्रष्टाचारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनमा ‘रिसवत् भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही ऐनको दफा ६ मा कमिसन लिनेलाई सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम भए पक्राउसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘छानबिन गरेर घूसकै लेनदेन भइसकेको पुष्टि भए भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ । होइन भने पनि भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको आरोपमा मुद्दा चल्नुपर्छ ।’ अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको उदाहरण दिँदै उनले बाँस्कोटामाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको बताए । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले ‘घटनाबारे आयोग सञ्चार माध्यमबाट सूचित भएको’ प्रतिक्रिया दिए ।
‘आयोगले घटनालाई हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब दुई दिन बिदा छ, कार्यालय खुलेका दिन थप थाहा हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा एक करोडमाथिको जतिसुकै अनियमितता गरे पनि ८ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको अंकबराबर बिगो र जरिवानासमेत हुन्छ । भ्रष्टाचारको प्रयास मात्रै गरेमा ‘उद्योग गरेको’ मानी आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसरी हेर्दा अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाएमा बाँस्कोटामाथि ४ देखि ५ वर्ष कैद र उनले मोलमोलाइ गरेको रकममध्ये न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ मान्दा २५ करोड बिगो मागदाबी हुन सक्छ । ऐनमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले कसुर गरे सजायमा थप तीन वर्ष जोडिने उल्लेख छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘दुई हजार रुपैयाँ घूस खाने खरदार र कार्यालय सहायकलाई मुद्दा चलाउने अख्तियारले मन्त्रीका हकमा पनि आँट देखाउन सक्नुपर्छ ।’ साथै घूसको मोलमोलाइमा संलग्न भएको र त्यसमा ‘असल उद्देश्य भएको’ पुष्टि नभएमा रेकर्ड गर्ने विजय मिश्रमाथि पनि मतियारका रूपमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे उजुरी परिरहेका थिए । नेपाल टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग मन्त्रीको दुबई भ्रमण क्रममा केही ‘डिल’ भएको जानकारी पाए पनि अख्तियारले प्रमाणको अभाव, राजनीतिक दबाबलगायत कारण केही गर्न सकेको थिएन ।
टेलिकमको फोरजी विस्तार प्रक्रियासम्बन्धी फाइलको छानबिनमा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमकै कर्मचारीले गडबड गरेको हुन सक्ने भन्दै उम्किने प्रयास गरेका थिए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अडियो नै सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न दबाब बढ्ला कि ?’ अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस लिएपछि काम नगरिदिएको विषयसँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि अख्तियारले ‘घूस लिएको’ अभियोगमा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । सम्बन्धित व्यक्तिको बयानका आधारमा दसी प्रमाणबिना मुद्दा चलाएको अख्तियारले चाहेमा बाँस्कोटामाथि समेत त्यही शैली अपनाउन सक्छ ।
फरक यत्ति हो, आयुक्त पाठकले घूस लिइसकेका थिए, बाँस्कोटाले रकम लिए नलिएको खुलेको छैन । रकम नलिए पनि भ्रष्टाचार प्रयास गर्नु अपराध मानिन्छ । अडियो सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा फरक–फरक माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीलाई अडियो रेकर्ड पठाएर घटनाबारे सूचित गरे पनि प्रतिक्रिया नपाएको बताए । ‘मैले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्याएको थिएँ,’ उनले भने, ‘उनले पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयका केही कर्मचारी यो विषयमा सक्रिय भएको समेत दाबी गरेका छन् । सुरुदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीमाथि पछिल्लो घटनाले नैतिक संकट पारेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्रीले कहिले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्थे भने कहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको बताएका थिए । ‘अहिले हामीले तीव्रतासाथ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएका छौं, पैसा समाउँदै खल्तीमा हाल्दै गरेका क्लिप भेटिएको छ,’ संसद् भवन शिलान्यास क्रममा उनले भनेका थिए, ‘बोलेका र गरेका काम रेकर्डेड हुन्छन् । उम्कने ठाउँ नहुन सक्छ ।’ कार्कीका अनुसार निकटतम मन्त्रीको गलत कदममा प्रधानमन्त्रीले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्छ । लेखा समितिले पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ । उक्त छानबिन मन्त्रीको कमिसन मोलमोलाइका विषयमा पनि पुग्ने लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए ।
‘सेक्युरिटी प्रेसका विषयमा त छानबिन चलिरहेको छ, नहेर्ने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘यति बाहिर आइसकेपछि त्यो अडियोबारे पनि के हो, छानबिन हुन्छ ।’ घूसको मोलमोलाइ पुष्टि भए लेखा समितिले थप कारबाहीका लागि पठाउने निकाय अख्तियार नै हो । अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी बाँस्कोटामाथि अर्को छानबिनसमेत गर्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गर्न सक्छ । विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
