काठमाडौं । २०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए । राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो । सोही समयदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्र्रेस जडान गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो । त्यसपछि दुई सरकार परिवर्तन भए । सो समयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । ती दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । ३ फागुन २०७४ मा ओली पुनः प्र्रधानमन्त्री बने । गत २२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सरकारले सो टेन्डर आह्वानलाई रद्द गरेर जी टु जी (सरकार–सरकारबीच) सम्झौैता गरेर दिने तयारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कुनै एक कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियाका लागि टेन्डर दिन लागिएपछि सो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएर छलफलमा आएको थियो । सुरक्षित मुद्रण प्र्रिन्टिङ प्र्रेस (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) कुनै अमुक कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिनका लागि गत पुसमा समितिमा छलफल भएको थियो । सो क्रममा प्रिन्टिङ प्रेसका जानकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको उजुरी आह्वानपछि प्रदेश श्रेष्ठका नाममा लेखा समितिमा दिइएको उजुरीका आधारमा समितिले छलफल थालेको हो ।
समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार तथा ठेकेदार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेको कम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताएका थिए । प्रेसको विषयमा जानकार मिश्रले १२ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतमा कुनै पनि कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका थिए । २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगेर फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरे । यसपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेन । त्यही बीचमा प्रेस स्थापना गर्न जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आएको थियो ।
समिति बैठकले अध्ययनपछि दुई कम्पनीको थप कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको थियो । पुसमा भएको बैठकमा दुई कम्पनीको फाइलको अध्ययन भयो । थप कागजपत्र मागेर सो विषयमा समितिले आफ्नो राय दिने जानकारी दिएको थियो । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खोलेर छपाइ गर्ने भनिए पनि सरकारले मंसिरमा मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो । दुई कम्पनीमध्ये सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने गरी तयारी थालेको थियो । फ्रान्सको आईएन गु्रपले प्रस्ताव गरेको मूल्य वास्तविकभन्दा धेरै महँगो भएको विज्ञ बताउँछन् ।
सोही कामका लागि ५ फेबु्रअरी २०१७ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न दुई सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हाल सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि ८० मिलियन युरो अर्थात् १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढी लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई जी टू जी (सरकार–सरकारबीच) का आधारमा दिन लागेको थियो । यसरी बढी कबोल गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिँदा २७ अर्ब रुपैयाँ लागत आउँछ ।
मन्त्रालयमा एक फ्रान्सेली कम्पनी र एक जर्मन कम्पनीले प्रिन्टङ प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाएको थियो । ती दुई कम्पनीमध्ये फ्रान्सेली कम्पनीलाई जिम्मा दिने पक्षमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला बिहीबार अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको हो । सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न जर्मन र फ्रान्स दुवै कम्पनीको फाराम योग्य देखिएपछि दुवै प्र्रस्तावलाई सिफारिस गरिएको थियो ।
तर, विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन फर्मले फ्रान्सेलीभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्ब रुपैयाँमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी थियो ।
सञ्चारमन्त्री भेट्ने कुनै योजना थिएन र छैनः स्विस दूतावास नेपालस्थित स्विट्जरल्यान्ड दूतावासले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग सेक्युरिटी प्रेसबारे कुरा गर्न कुनै भेटवार्ता नभएको बताएको छ । आफूलाई स्विस दूतावासको एजेन्ट भएको बताउने विजयबाबु मिश्रले स्विस राजदूतले भेटेर कुरा गर्न चाहेको अडियोमा सुनिएको थियो । यस विषयमा दूतावासले सो व्यक्ति आफ्नो एजेन्ट नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ । स्विट्जरल्यान्ड दूतावासले सोसम्बन्धी कुनै पनि छलफलमा दूतावासको संलग्नता नरहेको पनि प्रस्ट पारेको छ ।
दूतावासले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल नभएको र भविष्यमा पनि नहुने जनाएको छ । ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी गोकुल बाँस्कोटाले पाए । त्यसपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषय अगाडि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत एकपटक बोलपत्र आह्वानसमेत भएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
