काठमाडौँ । संसद्मा विचाराधीन अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चलिरहेका बेला अमेरिकी उच्च प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स प्रधानमन्त्री र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेर वासिङ्टन फर्केको दुई साता नपुग्दै अमेरिकाबाट फेरि अर्को उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।
माघ २४ मा आएका ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री) र भीम रावललाई भेटेका थिए । उनले भेटमा एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीले पनि सम्झौता संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यद्वय अमी बेरा र जर्ज होल्डिङ बिहीबार चारदिने भ्रमणमा काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर एमसीसी सम्झौताकै विषयमा छलफल गरेका छन् । बेरा र होल्डिङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई सिंहदरबारस्थित उनीहरूकै कार्यकक्षमा भेटेका थिए । ओली, ज्ञवाली र खतिवडाले अमेरिकी सांसदद्वयलाई एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् । बेरा र होल्डिङले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।
हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित अन्य मन्त्रीले एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गर्दै आएका छन् तर नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद नसुल्झिएकाले अमेरिकाको शंका नहटेको हो । त्यसैले अमेरिकाले राजदूतस्तरमा मात्र नभई राजनीतिक र उच्च अधिकारीहरूलाई नै वासिङट्नबाट काठमाडौं पठाएर लबिइङ बढाएको हो । यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा भएकाले पनि अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा ढुक्क हुन खोजिरहेको नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालको विश्लेषण छ । ‘उनीहरूलाई थाहा छ, कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र भनेको सरकारभन्दा पार्टी बलियो हुने हो । पार्टीको निर्णयले नै सरकारको निर्णयलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक–पटक सरकार र नेकपाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।’
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले माघको सुरुआतमै नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेर एमसीसी सम्झौताको विषयमा कुरा राखेका थिए । नेता नेपालले त्यतिबेला एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र कार्यदल गठन गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको उल्लेख गर्दै सुझाव आएपछि सम्झौतालाई अघि बढाउने बताएका थिए । सरकारको दुईवर्षे कार्यकालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी आधा दर्जन पटक बालुवाटार छिरिसकेका छन् । हरेक भेटमा ओलीले बेरीलाई संसद्बाट एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त पार्दै आइरहेका छन् ।
संसद्मा नौ महिनाअघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भने सरकारलाई सहज छैन । ओलीको दल नेकपाभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि सम्झौता सदनमा अनुमोदनका लागि पेस हुन नसकेको हो । ‘संसद्मा टेबुल गरेपछि आउन सक्ने समस्याका कारण लामो समयदेखि यो सम्झौता सचिवालयबाट अघि नबढाइएको हो,’ संसद्का एक सचिवले भने ।
आफ्ना नेताहरूबाट व्यापक प्रश्न उठेकैले नेकपाले दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी सम्झौतालाई अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल सदस्यमध्ये परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली एमसीसी सम्झौताका कट्टर समर्थक र रावल कट्टर विरोधी भनेर चिनिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ । सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकाय एमसीसीले कठिन मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न समय–सीमित अनुदान प्रदान गर्छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा उक्त अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यति बेला यहाँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
