काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान उनको चाहनाअनुसारै पार्टीले संविधान संशोधनको प्रयास थालेको हो। गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान राखेका छन्। पार्टी सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सदस्य तोकिएको छ। यो विषय गोप्य राख्ने र गोप्य रूपमै त्यसले काम गर्ने तय भएको थियो।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। शनिबार गोप्य राखिएको निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि नेकपामा यसले विवाद निम्त्याएको छ।स्रोतका अनुसार एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालकै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेम्बाङले पनि आफू कार्यदलमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। फलस्वरूप कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा तानिएको हो। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले आफूलाई संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा राखिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए।
आफू संविधानसभा अध्यक्ष भएर जारी गरेको संविधान आफ्नै पहलमा संशोधन गराउन उनी इच्छुक छैनन्। अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन बसेका थिए। कार्यदल गठन विवादमा परेपछि नेताहरूले यस विषयमा दुई थरी कुरा गर्न थालेका छन्। निर्णय सार्वजनिक भएपछि सचिवालय सदस्यहरूमै मत बाझिएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच यो विषयको बुझाइमै अन्तर देखिएको छ। ओली पक्षले यो निर्णय सचिवालयमा नभएको तर्क अघि सारेको छ। सचिवालयकै केही नेता भने बैठकमा छलफल भई कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जिकिर गर्छन्।
गौतमले बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। बैठकपछि नेताहरूले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कसैले कार्यदल बनेको भनेका छन्, कसैले इन्कार गरेका छन्। ‘कार्यदल गठनको निर्णय भएको छैन, सामान्य छलफल मात्र भएको हो, त्यो पनि एजेन्डाका रूपमा होइन’, महासचिव विष्णु पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुरासम्म भएको हो। तर, खण्डन गरे पनि खण्डन स्थापित नहुने गरी पो प्रचार भइरहेको देख्दा अचम्मित छु।’ अर्का सदस्यले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल गरेको र त्यस आधारमा अध्यक्ष दाहालको ‘निर्देशनात्मक’ रूपमा कार्यदल गठन गरिएको बताए।
‘कार्यदल बनेको हो तर त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयका आधारभन्दा पनि अध्यक्ष दाहालको निर्देशनात्मक निर्णयका आधारमा बनेको हो’, ती सदस्यले भने। त्यसमा ओली मौन बसेका दिए।नेम्बाङले भने आफूलाई कार्यदल गठन भएको जानकारी नभएको बताए। ‘म पनि के रहेछ भनेर खोजेको खोज्यै छु। मलाई कसैले सोधेको पनि छैन। मलाई राख्दा पार्टीले सोध्नुपर्ने थियो। सोधेको छैन। औपचारिक जानकारी पनि छैन’, उनले भने, ‘पार्टीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो। अब कार्यदल बनाएको छ भने आवश्यकता र औचित्य देखेको हुनुपर्यो। आवश्यकता र औचित्य के हो ? के भएर बनाएको भनेर आउनुपर्छ। म त्यही दंग परेर सोधी हिँडिरहेको छु।’
उनले यस विषयमा महासचिव पौडेलसँग जिज्ञासा राखेको पनि बताए। ‘महासचिवले पनि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो’, उनले भने। देवकोटाले अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएको बताए। ‘कार्यदल गठनको औपचारिक जानकारी भने आएको छैन’, उनले भने, ‘म पार्टी कार्यालयमा थिएँ, त्यहीं अध्यक्ष दाहालसँग भेट भयो। लौ है तपाईलाइ कार्यदलमा राखिएको छ, एकपटक छलफल गर्नु छ भन्नुभयो। उहाँ व्यस्त रहेकाले थप कुराकानी हुन पाएन। विस्तृतमा बुझ्न पाएको छैन।’ स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकअघि वरिष्ठ नेता नेपालको निवासमा उपाध्यक्ष गौतम र नेपालबीच कार्यदल गठनकै विषयमा छलफल भएको थियो।
गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत पुस २३ मा बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। नेताहरूले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। उक्त छलफलमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। यसबीच अध्यक्ष दाहालले महासचिव पौडेललाई साथमा लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग २१ पुसमा बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेका थिए। गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नेकपाले यो बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको हो।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जना सदस्य (अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा) को कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ। त्यही स्थानमा गौतमलाई नेकपाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोतीत गरेर लैजान चाहेको हो। उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ मा पराजित भएका थिए। नेकपाले सचिवालयमा रहेका तर सांसद नरहेका दुई नेतालाई राष्ट्रियसभाबाट सांसद बनाउन आग्रह गरेको थियो। श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका छन्। उनको शपथ २० फागुनपछि हुनेछ।
गौतमले आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउने सर्तमा संसद्मा जाने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन्। संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। यो धाराले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन्। गौतम यसलाई संशोधन गर्न चाहन्छन्।
गौतमलाई लाभै लाभ: नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम १४ महिनाअघिसम्म पार्टी नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए। तत्कालीन एमालेभित्रको अन्र्तघातका कारण बर्दिया १ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनी भूमिकाविहीनजस्ता बनाइएका थिए। त्यसपछि उनले २०७५ पुस २९ देखि माघ १३ सम्म बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै असहमति जनाउँदै १६ पृष्ठको फरक मत प्रस्तुत गरे।
उनले दुई अध्यक्षमध्ये एकलाई सरकार र अर्कालाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने गरी अधिकार बाँडफाँटको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि भने उनलाई नेकपाको राजनीतिक ‘करिअर’मा लाभै लाभ प्राप्त हुन थालेको छ। उनी दुवै अध्यक्षको तानातानमा पर्न थालेका छन्। यसको लाभ उनले पछिल्ला दिनमा पाउन पनि थालेका छन्।
संगठन विभाग प्रमुख:नेकपाका ३२ विभागमध्ये सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी हो– संगठन विभाग। यो विभाग प्रमुख वामदेव गौतम र उपप्रमुख जनार्दन शर्मा छन्। साउन ५ को सचिवालय बैठकले गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो विभागलाई जिल्लामा देखिएको संगठनात्मक विवाद मिलाउनेदेखि आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मा छ।
संगठन विभाग कुनै पनि दलको मुटु हो। यो विभागको नेतृत्व गर्नेले पार्टीको संगठनमा ‘होल्ड’ राख्ने गर्छन्। यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मा ओली–दाहाल दुवैको ‘दाहिना’ बन्दै गौतम प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उनी पार्टी सदस्यता नवीकरणदेखि संगठनको तथ्यांक राख्नेसम्मका कार्ययोजनामा जुटेका छन्।
विधान संशोधन गरेरै उपाध्यक्ष:पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित नौ सदस्यीय सचिवालय बनाउने गरी विधान बन्यो। दुई अध्यक्ष र दुई वरिष्ठ नेतापछि गौतम पाचौं वरीयतामा सचिवालय सदस्यका रूपमा थिए। तर, उनका लागि नेकपाले विधान नै संशोधन गरी पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव ल्यायो। गत असोजमा उनलाई अध्यक्षहरूको अनुपस्थितिमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्न पाउनेलगायत तीन अधिकारसहित उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय लियो।
उनलाई केन्द्रमा उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेतृत्वले ल्याउँदै गर्दा जिल्ला तहमा पनि बहुपदको व्यवस्था गर्न नेताहरूले माग गरे। तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनका हकमा मात्र लागू हुने गरी केन्द्रमा उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्यो। उनी पार्टी उपाध्यक्ष चयन भए। ‘पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गर्न खोजिएको’ नेकपा नेताहरूको भनाइ थियो। गौतम पार्टी उपाध्यक्ष छन्।
मागअनुसार संविधान संशोधन गृहकार्य:गौतम सांसदलाई राजीनामा गराएरै उपनिर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा जान नखोजेका होइनन्। त्यसका लागि उनले डोल्पादेखि काठमाडौंसम्मका सांसदलाई राजीनामा गराउन पनि खोजे। तर, प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक नबन्दा उनको योजना सफल हुन सकेको थिएन। उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्ताव गरे।
आफू संसद्मा प्रधानमन्त्री हुन जाने भन्दै गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा तयार भएका थिएनन्। उनी अन्य नेतालाई दुई सदनका सदस्यबीचको यो विभेदका विषयमा ‘कन्भिन्स’ गराउन सफल भए। उनकै माग सम्बोधनको गृहकार्यका लागि नेकपाको शनिबारको सचिवालयले कार्यदल गठन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। उनी सम्भवतः अब राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्नेछन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
