४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राप्रपाको कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, महाधिवेशनदेखि निर्वाचन निर्देशिकासम्म छलफल हुने पीरतीले मलाई सांसद र मन्त्री बनायो: महावीर पुन ठाउँठाउँमा भारी वर्षा, भैरहवाको तापक्रम ४१.५ डिग्री भरतपुरका २९ विषयगत सहकारी संस्था खारेज पक्की पुल बनेपछि बर्सातमा सडक बन्द हुने समस्या हट्यो ईभी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभए आन्दोलन गर्ने एमालेको चेतावनी वागमती प्रदेशमा यातायात क्षेत्रको सुधार र कर छुटको घोषणाः २० वर्षको वक्यौतामा दुई वर्षको मात्र… म्याद समाप्त भएका भोगाधिकारका जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न सरकारको आह्वान खोटाङमा खेलकुदमा विनियोजित बजेट छानबिन गर्न माग जुम्लामा विद्यालयस्तरीय ‘एनसिसी’ तालिम सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात विभागमा भ्रष्टाचार !



अ+ अ-

लहान । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश–१ स्थित कार्यालय इटहरीमा रहेको छ । यस कार्यालयले बेलाबखत ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको उजागर मात्रै गरेको छैन कि अनुसन्धानमा उत्कृष्टता देखाउँदै धेरैलाई कानुनी दायरामा ल्याएको पनि छ । तर, विडम्बना अख्तियारको यसै कार्यालय नजिकै रहेको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने अखडाका रूपमा चिनिएको यातायात व्यवस्था विभागको इटहरीस्थित कार्यालयमा भने भ्रष्टाचार भएको यहाँका कर्मचारीले देखेका छैनन् कि भन्ने भान हुन थालेको छ ।

नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयका रूपमा चिनिएको यातायात कार्यालयमा अख्तियारले अहिलेसम्म निगरानी र परेका उजुरीउपर गहन अनुसन्धान नगर्दा भ्रष्टाचारीहरू जोगिन पाइरहेका छन् भने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । हुँदाहुँदा नौ महिनादेखि सेवाग्राहीका फाइलहरू कार्यालयबाटै गायब भएको घटनाले यस प्रकरणमा कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रष्टरूपमा देखिन्छ । कार्यालयमा ०६९ सालको साउनदेखि चैत महिनासम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी निर्णय भएको फाइल हराएको छ ।

फाइल हराएकै कारण नौ महिनाभित्र चालक अनुमतिपत्र लिएका कसैको पनि लाइसेन्स नवीकरण हुनसकेको छैन । फाइल नै नभएको भन्दै कार्यालयका कर्मचारीले नवीकरण नगरेपछि सेवाग्राहीहरू रुष्ट बनेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र दिनका लागि तीन सदस्यीय परीक्षा समिति बनाउनुपर्छ । समितिमा अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख, यातायात कार्यालयले तोकेको प्राविधिक र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तोकेको ट्राफिक प्रहरी सदस्य हुन्छन् । परीक्षा समितिले बैठक बसेर लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त निर्णयका आधारमा फाइल खडा गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेको विवरण भरेर लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । तर, सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन भनेर निर्णय गरेको फाइल नै नभेटिएका कारण ०६९ साउनदेखि चैतसम्मको सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

फाइल हराएका विषयमा कार्यालय प्रमुख विन्दा नेपालले ०६९ साउनदेखि चैतसम्म नौ महिनाको फाइल कार्यालयमा नभेटिएको स्वीकारिन् । कार्यालयले फाइल नभएकोबारे विभागमा लेखेर पठाएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि निर्देशन नदिएका कारण अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताइन् । सौर्य दैनिकबाट