३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सूर्याेदय हेर्ने एक उत्कृष्ट गन्तव्य अन्तुडाँडा (फोटो फिचर) मन्त्रीलाई घुस दिएर लाइसेन्स लिएको आरोपमा हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपको आपत्ति डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः मंसिर १७ मा जाने, १८ मा राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता, २० मा फर्किने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा कोप–२९ सम्मेलन: नेपालद्वारा सात विषयगत समूह बनाई कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबीच शिष्टाचार भेट उपनिर्वाचनका लागि ३८ वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना नेपाली यु–१९ महिला क्रिकेट टोलीलाई एनपीएलका टोलीले १० लाख दिने मिस म्यानेजमेण्ट नहुने गरी काम गर्न नेपाल बैंक व्यवस्थापनलाई गभर्नर अधिकारीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महंगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्छ : तामाङ



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गईरहेको भन्दै महंगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उहाँले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदर गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकिय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकालाई वृहत काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।

राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शासकिय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्ठि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले शासकिय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको सम्मृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।