• २८ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 10 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   रामवृक्ष यादव स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता: रमेशलाई स्वर्ण ★   गगनलाई गृहमन्त्री लामिछानेको चुनौतिः सहकारीबाट ॠण मागेको प्रमाणित गरिदिनुस् राजनीति छोडिदिन्छु ★   उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसँग निलहिरा समाजका प्रतिनिधिको छलफल ★   दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश ★   बागमती प्रदेशसभाको बैठक बैशाख ३१ गते आह्वान ★   वानीरा फाउन्डेसनद्वारा विभिन्न व्यक्ति पुरस्कृत ★   सरकारले विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त करिब रु एक अर्ब २० करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ★   प्रतिनिधि सभा बैठक ज्येष्ठ १ गतेसम्मका लागि स्थगित ★   विमानस्थलबाट ५० ग्राम अवैध सुनसहित एक जना पक्राउ ★   के आईपीएलको अर्को सिजनमा ‘इम्प्याक्ट प्लेयर’ नियम हटाइनेछ ?

महंगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्छ : तामाङ



काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसदले राज्यले धान्न नसक्ने गरि साधरण खर्चको अनुपात बढ्दै गईरहेको भन्दै महंगो शासकिय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले राष्ट्रपतिय शासन प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको हो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने गरि संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । संविधान बनाउने क्रममा शासकिय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उहाँले अब भने राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्नेमा सबैको ध्यानाकर्षण गराउदै त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी र सुधारको फेयरिस्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरि संविधान संशोधन कार्यदर गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकिय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीमा जानका लागि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको १ सय ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना प्रति प्रतिवद्धता रहदै प्रदेशको संरचना घटाएर समन्वयकारी निकायको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने, ७ सय ५३ वटा स्थानीय संख्या घटाएर कमसेकम ३ सय ५० को संख्या कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । त्यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकालाई वृहत काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने विधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।

राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउनका लागि सबै भन्दा पहिला शासकिय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शासकिय प्रणाली परिर्वतन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्र्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभई निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अनियमितता, वेरोजगारका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्ठि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले शासकिय स्वरुप परिर्वतन गरि मुलुकको सम्मृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।