२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
गण्डकीमा पर्यापर्यटनको नाममा साढे ३२ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री रामेश्वर खनालले जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पती भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले सिंहदरकारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आवश्यक कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले विविध विधिताहरुको सही उपयोग गर्न नसकिरहेको बताउनु भयो । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न नसकिएको बताउनु भयो । मन्त्री खनालले प्रतिष्ठानका लागि आफू मन्त्रालयमा रहँदा आवश्यक कानूनी आधारहरु तयार पार्न आवश्यक अध्ययन गर्ने पनि बताउनु भयो ।

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, ‘जातिय विविधता, भाषिक विविधता नेपालको सम्पती हो । हामीले यसलाई दायित्व सम्झिनुपर्छ । यसमा अफ्ठ्यारो कसैले सम्झनु हुँदैन । यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक गतिविधि गर्ने विविधता यि भनेको मुलुलाई समृद्ध गर्नको निमित्त अत्यन्त आवश्यक कुरा हो । हामीले यसको सही परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । कतिपय जातिहरुलाई अहिलेसम्म पनि चिन्न सकेका छैनौँ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले कतिपय काम गर्नका लागि बजेट नभएको गुनासो गरेको भएपनि बजेट दिन तत्काल अधिकार नहुने बताउनु भयो । कार्यक्रम नभए कार्यक्रम थप गर्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नहुने र भएको कार्यक्रमअन्तर्गत थपघट गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो ।




भर्खरै