२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन ग्यास अभाव तत्काल समाधान गर्न आयल निगमलाई उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व होः नारायणप्रसाद दाहाल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको मुख्य काम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारले सुशासनको विषयलाई जोड दिइरहेका बेला उहाँले सो आवश्यक्ता औँल्याउनुभएको हो ।

संघीय संसद सेवा दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यो निर्वाचनको आवश्यकता र महत्व कति छ भन्ने कुराको अनुभुति सम्बन्धित सबै पक्षलाई भएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले सो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने काममा संघीय संसदको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,‘लोकतन्त्रको सुन्दर र उन्नत पक्ष भनेको निर्वाचन हो । त्यसमा जनविश्वास र जनचासो अडिएको हुन्छ । अहिले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम भनेको आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यो निर्वाचन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कति आवश्यक र महत्वपूर्ण छ भन्नेकुरा हामी सबैले अनुभुत गरेकै छौँ । यो चुनाव समयमै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँदलीरहित गराउन सरकारको जति दायित्व छ । सरकारलाई सहयोग गर्न हाम्रो पनि त्यत्तिकै दायित्व हो भन्ने कुरा बुझन उत्तिकै जरुरी छ ।’  

अध्यक्ष दाहालले जेनजी आन्दोलनको मुख्य मागको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा संसदले पनि उत्तिकै महत्वका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।




भर्खरै