काठमाडौँ । सांसदहरुले संविधानले दिएको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रवार रष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरुले मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा पारदर्शीता नअपनाउने गरेको आरोप पनि लगाए । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले अख्तियार तथा स्थानीय प्रशासनमा मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेको भएपनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले जुन संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको छ सोही कम्पनीलाई वर्षैपिच्छे बजेट थपेर सरकारले नै गैरसरकारी संस्थालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला मन्त्रालयले सिमित स्रोतको बाबजुद पनि राम्रो काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकारमार्फत गरिएका कार्यक्रमहरुमा यदि भ्रष्टाचार भयो भन्नेकुरा आउँछ भने मन्त्रालयले नसुनेको जस्तो गरेर बस्न मिल्दैन । मन्त्रालयका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भयो भनेर जिल्ला प्रशानदेखि अख्तियारसम्म उजुरी पर्दा पनि तीनै संस्थाहरुलाई वर्शैपिच्छे बजेट थप्दै दिने हो भने सरकारले नै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नको लागि सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले दिएको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पर्याप्त कानून छन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्दै चासो समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न संविधानले दिएअनुसार आज कति कानूनहरु पर्याप्त छन् ? कति कानूनहरु बनाउन बाँकी छन् ? यसको लागि स्वयम महिला मन्त्रालयले कति पहलकदमी गरिरहेको छ ? अहिले निर्वाचन आउँदै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षाको कुरा संविधानले जति बोलेको छ त्यसको कार्यान्वयनमै पनि समस्या देखिन्छ । मन्त्रालयमा बजेट कम आउने तयार आएको बजेटको पनि पारदर्शी ढंगले कार्र्यान्वयन नभएका विषयवस्तु समेत आउने गरेका छन् ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले महिनावारीमैत्री नीति निर्माणमा सरकारी उदासीनता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा समेत कानून निर्माणमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो । उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका लागि छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका बनाउन सकिन्छ भने महिनावारीसम्बन्धी कानून बनाउन किन सकिँदैन ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिनावारीसम्बबन्धी नीति बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई तोकेर छाउपडि उन्मुलन निर्देशिका बनाउन सकिन्छ भने कानून बनाउन किन सकिदैन ? यदि हामीसँग समस्या छ भने त्यसको समाधानको लागि आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ । हामी अपवादका रुपमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि नीति बनाएका छौँ नि ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले महिनावारीसहित सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
