काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड २५ लाखले अस्पतालमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेकाअनुसार औषतमा एउटै मान्छे ५ पटक अस्पताल गएर सेवा लिएको देखिन्छ । २५ लाख मान्छेले एकपटक मात्र अस्पताल पुगेर सेवा लिएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेका एक कार्यक्रमा उहाँले अस्पतालमा गएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेको संख्या ठूलो मात्रमा बढेको बताउनु भयो ।
काफ्लेकाअनुसार यो तथ्यांक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले गुणस्तरीय सेवा बढाउन र लागत घटाउन नेपालमा स्वास्थ्य बिमाले नै निर्णय भुमिका खेल्ने समेत बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बीमा कार्यक्रममार्फत कभरेज बढाउनका लागि कामहरु भइरहेको छन् । धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लाई सुधारेर लैजान कामहरु समेत भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो–‘गएको वर्ष सेवा लिनेको संख्या १ करोड २५ लाख छ । औषतमा एउटै मान्छे ५ पटक अस्पताल गएको पनि देखिन्छ । २५ लाख मान्छेले एकपटक अस्पताल गएका छन् । औषतमा ५ पटक एउटा मान्छेले अस्पतालमा पुगेर सेवा लिएको देखिन्छ । यो तथ्यांक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । अबको ५ वर्षपछि हामीले कल्पना गरेको भन्दा भिन्न अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा पुग्नेछ । त्यतिबेला गुणस्तरीय सेवा बढाउन र लागत घटाउन नेपालमा स्वास्थ्य बीमाले नै निर्णय भुमिका खेल्नेछ । अहिले पनि नेपालमा करिव १० अर्ब बराबरको औषधि खरिदको काम स्वास्थ्य बीमाबाट गर्ने गरिएको छ । यसलाई हामीले सेन्ट्रर पर्चेजिङको बाटो समाउन सक्यौँ र राज्यले त्यो प्रकारको कानून बनाउने हो भने अहिले नै हामीले बजारमा औषधिको मूल्य नियन्त्रणमा राख्नसक्ने स्थिति छ । नागरिकको सेवा सुविधालाई सहज बनाउन सक्ने स्थीति रहन्छ । भोलि दिनमा यो खालको वातावारण हामी सबैको सहयोगमा बन्छ ।’
काफ्लेकाअनुसार नयाँ दररेटहरु निर्धारण गर्ने समेत तयारी छ । अहिलेका प्याकेजहरुलाई समेत सुधारेर अघि बढिनेछ भने अब प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा सुविधाको बारेमा यसै आर्थिक वर्षबाटै क्याम्पेन सञ्चालन गरिनेछ । अहिले स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराएका अस्पताललाई समयमै भुक्तानी गर्न स्रोतको चरम अभाव परिरहेको छ । बीमा कोषलाई बलियो बनाएर प्रभावकारी रुपमा सेवा सञ्चालनका लागि गृहकार्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘स्रोतको अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेन’
स्रोतको अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न कठिन भइरहेको सरोकारवालाहरुले बताउनु भयो । धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर बलाराम मल्लले स्वास्थ्य बीमामार्फत प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय गराउन बोर्ड लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन नसके बिमित निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले स्वास्थ्य बीमाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समयमै नदिँदा पनि समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर मल्लले भन्नुभयो–‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट हुने सर्भिस कमजोर रहेछ भनेर मान्छेहरु नआउन पनि सक्छन् । त्यही भएर गुणस्तर भएन भने सेवाग्राहीहरु सेवा लिन आउँदैनन् । स्वास्थ्य बीमा नारामा मात्रै सिमित हुनसक्छ, त्यसैले एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ । अब स्वास्थ्य बीमाको रिफर्म गरेर प्याकेज सिस्टम ल्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा नविकरण गर्नेदेखि यससँग जोडिएका सबै काम डिजिटल माध्यमबाट हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड परनिर्भर बन्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार वार्षिक पौने ४ अर्ब प्रिमियर बोर्डले उठाइरहेको छ तर १४ अर्ब अस्पतालहरुलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष १० अर्ब स्वास्थ्य बीमाले तिर्दै जाँदा धान्नसक्ने स्थिति नरहेको बताउनु भयो ।
डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘अहिले देखिएको समस्या स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु जुन छ, उनीहरुले अहिले गुनासो गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण हाम्रो ग्याप धेरै ठूलो भयो । ७५ प्रतिशत भन्दा बढिको ग्याप देखिएपछि कुनैपनि संस्थालाई अघि बढ्नका लागि धेरै नै गाह्रो हुन्छ । ग्याप घटाउनका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ऐनमा भएको व्यवस्था संगठित संस्थाका सदस्यलाई यसको सदस्य बनाउने र यसमा आबद्ध नगरेसम्म हामीले सोचेअनुसारको कार्यक्रम अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।’
उहाँकाअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्ति हुन जरुरी छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरुको पहुँच पनि विस्तार हुनुपर्छ । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरु छन् । बाँकी १५–२० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा छन् । ग्रामिण भेगमा ६०–६५ प्रतिशत जनता छ । त्यहाँ अस्पतालको पहुँच नहुँदा शहरी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट उनीहरुले सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको डाक्टर श्रेष्ठले बताउनु भयो । स्वास्थ्य सेवा वितरणमा अहिले एकदमै असमानता रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ । श्रेष्ठकाअनुसार स्वास्थ्य विमाको प्रथम सेवा बिन्दुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विस्तार गर्नुपर्छ । प्रथम सेवा बिन्दुबाटै धेरै कुराहरु त्यही समाधान होस् भन्ने हिसावले राखिएको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
