काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको सय दिन पूरा भए पनि भानुभक्त ढकालले तय गरेका कार्ययोजना कागजमै सीमित भएका छन् । उनी ४ मंसिरमा स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । स्वास्थमन्त्री भएपछि उनले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्न तल्लीन रहनेछु । कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पनि समस्यै समस्या छ, उनले गरेका प्रतिबद्धता ज्युँका त्युँ छन् । मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि उनले केन्द्रीय अस्पतालसहित भन्डै एक दर्जन अस्पतालको अनुगमन गरे ।
अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न भने उनले सार्थक पहल गर्न सकेका छैनन् । उनले वाचा पनि गरे, ‘पैसा नभएकै कारण नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ उनको वाचा पूर्ण भएको छैन । नागरिक महँगो शुल्कमा स्वास्थ्य सेवा लिन विवश छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा नजिकै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बिरामी रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन । गत १७ पुसमा मन्त्री ढकालले निजी अस्पताल तथा क्लिनिकले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सको सरकारी अस्पतालको नाम र पद उल्लेख नगर्न परिवर्त गरे । सो परिपत्रलाई कसैले चासो दिएका छैनन् । ‘एक अस्पताल एक चिकित्सक’ नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । त्यसका लागि उनले कुनै कदम चालिएको पाइँदैन ।
पर्याप्त चिकित्सक गाउँमा नपुग्दा बिरामी नजिकको सदरमुकाम वा राजधानी धाउन विवश छन् ।सरकारी अस्पतालमा भएका उपकरण थन्किएका छन् । जनस्वास्थ्य ऐन आएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै नियमावली आउन सकेको छैन । बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका अहेबको भरमा चलेको छ । समयमा औषधिसमेत नपुग्दा बिरामी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । जगन्नाथ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद जोशीले भने, गाउँपालिकामा चिकित्सक हुँदैनन् । औषधि पनि समयमा आइपुग्दैन ।’
बैतडीको सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले पनि पालिकामा चिकित्सक नभएको बताए । सबै तहका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा उल्लेख छ । तर, सो नीतिअनुरूप आमनागरिकले सहज तरिकाले निःशुल्क सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
माध्यमिक तहसम्म प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य नीतिमा भनिए पनि प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बिमितको संख्या बढे पनि नवीकरण हुनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । राजधानी दैनिक
