२५ मंसिर २०८२, बिहीबार
,
Latest
आज अन्तरराष्ट्रिय पर्वत दिवस एनपिएलः लुम्बिनी र विराटनगर भिड्दै जेन–जीको एक समुह र सरकार–बीचको सम्झौता मिराज समुहले स्वीकार नगर्ने एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा निम्तो दिन नेताहरू घरदैलोमा नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा तीन हजार २९१ जना खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलेरो दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते मन्त्री सिन्हाद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री यादव युवा राम्रो राजनीतिज्ञ बनुन् र देश चलाउन् भन्ने इच्छा छ : प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजश्व सङ्कलन ठप्प



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजश्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजश्व सङ्कलन मंगलवार शुन्यमा झरेको छ ।

भन्सार एजेन्टहरूले मंगलवार बिहानैदेखि ‘पेन डाउन’ (कागजी काम बन्द) गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको राजश्व सङ्कलन ठप्प भएको हो ।

भन्सार ऐन, २०८२ मा भएका केही प्रावधानहरूको विरोध गर्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सार एजेन्टहरूको काम बन्दका कारण राजश्व सङ्कलन शुन्यमा झरेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि आईतवारदेखि नै आन्दोलन शुरु भएपनि छलफल गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिइएकोमा मंगलवार बिहानैदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेपछि समस्या आएको उहाँले बताउनु भयो ।

भन्सार एजेन्ट संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ को (झ) मा गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गर्नुभएको छ । उहाँकाअनुसार उक्त उपदफा (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसले एजेन्टहरूलाई ठूलो मार पारेको छ। उक्त व्यवस्था नहटाइए सम्म एजेन्टहरू काममा नफर्किने उहाँको भनाइ छ ।

देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भन्सार कार्यालयले मासिक साढे सत्र अर्ब रुपैयाँ र प्रतिदिन ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ । यस नाकाबाट नेपालका लागि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य पदार्थ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्दछ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको आयात निर्यातमा आएको यो अवरोधलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नसके देशभरका उपभोक्ताहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।