स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा विभिन्न काम भइरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा केही समस्याहरु छन् । लगानी भित्राउन बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । त्यो काम सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) मार्फत दिने हो । बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि बिजुली किने पनि नकिने पनि त्यसको भुक्तानी गर्छु भन्ने हुनुपर्छ । चाहिएको बेलामा बिजुली लिन्छु नत्र लिँदिन भनिदिने हो भने बजार सुनिश्चित हुँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेटमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको टेक एण्ड पे मा मात्रै पीपीए गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अहिले यो एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ । यसले बजार बन्द गरेको छ । ऊर्जा उद्यमीहरुले टेक अर पे मै पीपीए गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन् । टेक एन्ड पे मा पीपीए गर्दा कुनैपनि बैंकले लगानी गर्दैन । बजेटमा आएको टेक एन्ड पे पीपीएलाई तत्काल हटाउनु पर्छ । बजेटमै आएको हुनाले टेक एन्ड पे पीपीएलाई हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा एजेन्डा लैजादैछौँ । उक्त सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ऊर्जाको बजार खुला हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाबाटै ऊर्जामा विदेशी लगानी भित्रिएको हो । विदेशी लगानीका लागि डलरमा पीपीए गर्न खोज्छन् । हामी डलरको पीपीए गरेर धेरै जोखिम लिने स्थितिमा छैनौँ । त्यसैले हेजिङ मेकानिजम हुनुपर्छ । डलरको भाउ तलमाथि भइरहन्छ र नेपाली मुद्राको मूल्यांकन (भ्यालुएसन) हुन्छ । त्यसलाई कसरी हेज गर्ने भनेर हेजिङ मेकानिजम लागु गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पटक–पटक छलफल भएको हो । अझैपनि सही रुप लिन सकेको छैन ।
पीपीए नेपालीमा गर्यौँ भने बेलाबेलामा डलरको मूल्यमा हुने तलमाथिले विकासकर्तालाई घाटा हुन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई हुने घाटालाई पूर्ति गर्न हेजिङ मेकानिजम उपयुक्त हो । यसले केही कभर गर्छ । हेजिङ नहुँदा मानौँ एक डलरको नेपाली रुपैयाँ दुईसय पुग्यो भने उनीहरुलाई नेपाली मुद्रा तिर्नासाथ घाटा हुन्छ ।
अर्को कुरा हामीले डलरमा गर्यौँ र यसको मूल्य बढेको बढ्यै गर्यो भने नेपाली मुद्रा धेरै तिर्नु पर्छ । यस्तो अबस्थामा निर्माण लागत बढी पर्ने हुन्छ । यी दुईवटाका लागि वीन–वीन अवस्था के हो भने सर्टेन डलर हामीले नेपालीमा गर्ने र उनीहरुलाई हेजिङ गरिदिने अर्थात् रेट निश्चित गरिदिने हो । त्यो रेट तलमाथि भयो भने प्रिमियम चार्ज कसले तिर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा हेजिङ मेकानिजममा उल्लेख भइहाल्छ ।
अर्को त यहाँ कार्यान्वयन गर्ने निकायको समस्या छ । त्यसमा पनि मुख्य समस्या वनको छ । काँही न काँही मध्यवर्ती, संरक्षित वन क्षेत्र र निकुञ्जले नछोएको ठाउँ छैन । जलविद्युत् आयोजना वा नदीहरु पनि वन, जंगल छोएरै बगेका हुन्छन् ।
एउटा रुख काट्न उस्तै परे पाँच वर्ष लाग्ने अवस्था छ । नियमअनुसार पाउनुपर्ने रुख कटानको काम पनि छिटो हँुदैन । यसको समाधानका लागि वन ऐन संशोधन गर्ने स्थिति छैन । तत्कालका लागि नियमावली संशोधन गरेर केही सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ ।
सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ला संशोधन गरेको थियो तर उक्त संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । त्यसबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । धेरै जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको अवस्था छ । धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्जमा यो समस्या बढी छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न नदिनेगरी आदेश दिएको छ । जसले गर्दा ठूलो समस्या निम्तिएको छ । संरक्षित र वन क्षेत्रले गर्दा नयाँ आयोजनाहरु थपिएका छैनन् । लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न डराउँछन् ।
यसका लागि तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने र दीर्घकालका लागि फेरि ऐन ल्याएर सहज गर्ने तयारीमा छौँ । नीतिगत रुपमा ठूलो समस्या छ । वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का समस्या, रुख कटानीका समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अहिलेको वनसम्बन्धी कानूनअनुसार एउटा ईआईए सुरु गरेपछि एउटा रुख काट्न उस्तै परे पाँच वर्ष लाग्छ । नियमअनुसार पाउनुपर्ने रुख कटानको काम पनि छिटो हुँदैन । त्यसैले यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर गम्भीर रुपमा हेर्न जरुरी छ । यसका लागि वन ऐन संशोधन गर्ने स्थिति छैन । तत्कालका लागि नियमावली संशोधन गरेर केही सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ ।
वनको जग्गाको सट्टा जग्गा किन्नुपर्ने फेरि जग्गाको सट्टा जग्गा नकिने त्योबराबर पैसा तिर्नुपर्ने कुरा छ । यसले गर्दा आयोजनामा ठूलो लागत लाग्ने हुन्छ । फेरि यसका लागि समय पनि बढी लाग्छ । प्रक्रिया लामो छ । प्रसारणलाइन मुनीको जग्गाको पनि पूरै पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने छ । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पूरै वनको जग्गाको पैसा तिर्नुपर्ने भन्ने छ । यसले निर्माण लागत धेरै बढाउँछ । यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा एकदमै महत्वपूर्ण छ । प्रसारण लाइनमुनीको राइट अफ वेको अहिले नियमावलीमा केही संशोधन हुँदैछ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अझैपनि केही समस्या छन् । यसका लागि ऐनमै केही संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नभए जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढी हुँदै जान्छ । वन ऐनमा संशोधन गर्न जरुरी छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका लागि निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न निकै ठूलो समस्या छ । यसका लागि ‘क्लिएर कट पोलीसी जरुरी’ छ । कतै दश गुणा बढीसम्म मुआब्जा माग्ने गरिन्छ, जसले गर्दा आयोजना निर्माणको समय पछि धकेलिने गर्छ । यस्ता कुराले आयोजना निर्माणमा समस्या थपिएको छ ।
जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न पनि समस्या छ । जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो परिर्वतन ल्याउन जरुरी छ । ऐन कानूनमा परिर्वतन गरेर अघि नबढ्दासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या हुनेछ ।
प्रसारण लाइनमा त झन ठूलो समस्या छ । सडक निर्माणमा त सडक बन्छ, सहरीकरण हुन्छ र यात्रा छिटो र सहज हुन्छ भन्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन विस्तारमा त त्यो पनि हुँदैन । अहिले विकास निर्माण सहजीकरण ऐन ल्याउन छलफल गरीरहेका छौँ । यो ऐन आएपछि धेरै समस्या समाधन हुने अपेक्षा छ ।
कानून कार्यान्वयन, प्रशासनिक समस्याहरु पनि धेरै छन् । विदेशी लगानी आए पनि पैसा फिर्ता लैजान समस्या छ । तर हाम्रो ऐनले फिर्ता लैजान दिएको छ । यो फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।
अहिले देखिरहेका समस्याहरु समाधान गर्दै गएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता हुनेछ । निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आइरहेको छ । बजारको सुनिश्चितता भएपछि अरु कुरा आउँदै गर्छ । आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
ऊर्जाको माग सिर्जना भइरहेको छ । अहिले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । विद्युतीय गाडी, डेटा सेन्टर, कुकिङलगायत क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढ्दैछ । यसलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने ‘इनर्जी ट्रान्जिसन’ नै नेपालको ठूलो एजेन्डा हो । अन्य मुलुकमा नविकरणीय ऊर्जातर्फ जान समस्या भएपनि हामीसँग पर्याप्त नविकरणीय ऊर्जा छ । तर बिजुली बाल्नका लागि मात्रै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । अब पेट्रोल, डिजेल र ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न पनि हामीले विद्युतीय सवारी, विद्युतीय चुलोलगायत बिजुली खपत गर्ने क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ।
ऊर्जाका लागि एउटा आन्तरिक बजार नै हो र अर्को बाह्य बजार हो । बाह्य बजार विस्तार गर्न पूर्वाधार राम्रो हुनुपर्छ । यो भनेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । जबसम्म सडक बन्दैन, गाडी त गुड्दैन । बिजुली बिक्री गर्न पनि सुरुमा प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ ।
अहिले चार सय किलोभोल्ट (केभी) को ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । ढल्केबर–सितामढी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणाधीन छ । इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सेयर होल्डर्स र संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल–भारतबीच सम्झौता भएको छ । यसले लगानी प्रवद्र्धनसँगै थप लगानीका लागि सुनिश्चितता गर्छ । आगामीे १० वर्षमा कुन–कुन प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ भनेर पनि नेपाल–भारतको सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ ।
लगानी सुनिश्चितताका लागि पहिला पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । बजारसम्म जाने बाटो चाहियो, त्यो भनेको प्रसारण लाइन हो । अहिले हामीले जोखिम लिएर प्रसारण लाइनहरु बनाइरहेका छौँ । १५/१६ हजार मेगाावाट विद्युत्को माग बाह्य बजारबाट आइसकेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशको सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) मा समेत बंगलादेश जोड्ने ‘डाइरेक्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ भने दबाब दिइरहेका छौँ । बजार सुनिश्चित भएपछि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी सुनिश्चित हुन्छ ।
निर्यातका लागि प्रसारण लाइन विस्तार नै मुख्य हो । यो नभइ विद्युत् निर्यात गर्न सकिँदैन । आन्तरिक प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि निर्यात योजना त्यहीअनुसार हुन्छ । त्यह अनुसार रणनैतिक रुपमा अघि बढ्ने हो ।
अहिले चीनसँग पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउँदै छौँ । भारतीय ऊर्जा बजारमा मध्यकालीन, दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्न बाटो खुला भइसकेको छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि सम्झौता गरिसकेका छौँ । हामीसँग जति पनि विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ त्यो निर्यात हुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चितताका लागि प्रसारण लाइन पहिला तयार गर्नु पर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक पारदर्शीताका लागि ऊर्जा क्षेत्र नै एक नम्बर क्षेत्र हो । यसले नेपालको पूरै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । १० हजार मेगाावाट निर्यात गर्दा करिब ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक राजस्व आउँछ । अहिले हामी वार्षिक तीन/चार खर्बको ग्यास, डिजेल र पेट्रोल आयात गर्दै आएका छौँ । भोलिका दिनमा विद्युत्ले यसलाई प्रतिस्थापन गर्छ । व्यापार घाटा घटाउन सजिलो गर्छ ।
अबको ३० वर्षमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजना सरकारको नाममा हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसपछि नेपाली जनतालाई विद्युत् नि:शुल्क दिन सकिन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो जलविद्युत आयोजना निर्माण बढाउनु पर्छ । यसबाट नै शिक्षा, स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्न सकिन्छ । यातायात नि:शुल्क गर्न सकिन्छ । पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिन्छ । ५० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा ३० देखि ३५ खर्ब रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । जुन राज्यको ढुकुटीमा बस्छ । त्यसबाट के–केमा लगानी गर्ने हो, त्योअनुसार गर्न सकिन्छ ।
कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । यो बिचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ‘अर्थनीति’ सेजन स्मारिका २०८२ बाट साभार गरिएको हो ।
