काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
मंगलबार आयोगले पूर्वपर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीसहितका ३२ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको र २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाइ उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याइएको अख्तिायरको दाबी छ ।
विशेष अदालतले मंसिर, २०८१ मा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो । जसमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।
अदालतले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
अदालतले पूर्व महाप्रबन्धक कंसाकार लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरे अनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।
प्रतिवादी जीवन बहादुर शाहीसमेत
