२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभावमा युवाहरु विदेशीनु पर्‍यो’



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मुलुकमा लगानीमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) २९ औँ वार्षिक साधारण सभामा उहाँले लगानीमैत्री नीतिको अभावमा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार आर्थिक नीति लगानीमैत्री हुन नसक्दा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराउन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वदेशमै रोजगारी नहुँदा विदेशी रहेको बताउँदै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो–‘अपार प्राकृतिक स्रोतहरुले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा लगानीमैत्री आर्थिक नीतिको अभावले देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु त परै जाओस् आफ्ना युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनासम्म गर्न सकेको छैन् । प्रतिदिन २५ सय युवाहरु स्वेदशमा रोजगारी नपाएर विदेशीनुपरेको छ । यही नै युवाहहरुमा देखिएको असन्तुष्टीको कारण हो । सुशासन, भ्रष्टचार निवारण र रोजगारी सिर्जनामा जेनजी पुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुड्किलो हुन् ।’

लगानीमैत्री वातावरणको लागि पहिलो आवश्यकता सुरक्षा नै रहेको उहाँले बताउनु भयो । अग्रवालकाअनुसार लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले लगानी सुरक्षण सम्बन्धि नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ ।




भर्खरै