काठमाडौँ। महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तरराष्ट्रिय अभियानको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित दुईदिने हिंसा प्रभावित महिलाको अग्रणी राष्ट्रिय सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले आज घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र बढ्दो हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको १० वर्ष भइसक्दा अधिकार स्थापित हुन सकेको भन्दै महिलाहरू अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत कागजातका लागि परिवार र पुरुष सदस्यमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधान सुधारको माग गरिएको छ ।
समानताको अधिकार कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावित महिला, तिनमा आश्रित छोराछोरीको भविष्य निर्माणमा समस्या र हिंसा भोग्ने अवस्था कायमै रहेकाले कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चानका लागि आग्रह गरिएको छ ।
हाल हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कठिन रहेकाले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनी सेवा, कोष र संयन्त्रको प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र प्रभावित केन्द्रित सेवा सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा जेलबाट बाहिरिएका कैदीहरूका कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरू थप जोखिममा परेको, अदालतका कागजात नष्ट हुँदा न्यायमा असर परेको र महिला मानवअधिकार रक्षकहरूसमेत सुरक्षा जोखिममा रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।
समुदाय तहमा रहेका एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) र सुरक्षावास जस्ता सेवा प्रदायक संयन्त्रलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा विकास गर्दै पर्याप्त स्रोत र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
हाल हिंसापीडित महिलाले प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी आफैँले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरी प्रमाण सङ्कलन र न्यायिक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा बढिरहेकाले जिल्लास्तरमै छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ । घरेलु हिंसा र जातीय विभेदका कारण हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा र परम्पराबाट सृजना हुने हिंसा कानुनी प्रक्रियाभन्दा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण धेरै महिला आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न परिवारको साथ, समर्थन र व्यवहारको महत्वलाई स्वीकार गर्दै, परिवारका सदस्यलाई घटनामा सहयोग गर्ने, जिम्मेवारी बोध गराउने र मनोबल बढाउने पारिवारिक परामर्श तथा परिवार लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।”
यसका साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सीप, शिक्षा, उमेर र रुचीअनुसार उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार, ऋण तथा सीप विकासका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, पीडक पक्षको राजनीतिक संरक्षण, धम्की र झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरू ‘होस्टाइल’ बन्ने र यस्तो परिस्थितिमा महिलालाई नै दोष दिने संस्कृतिको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
“महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि परिवार तथा समाजले गर्दै आएका नियन्त्रणका कारण हिंसा कायम रहँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार्दै, महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि स्वनिर्णय लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यसँग माग गर्दछौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी हिंसाले महिला र उनीहरूको सन्तानमा पर्ने मानसिक असरलाई ध्यानमा राख्दै समुदाय तहमै मनो–परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्न, हिंसा प्रभावित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिनुपर्ने र विभेदकारी दृष्टिकोण समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने र सरकारका सकारात्मक कदमलाई समुदायसम्म पु¥याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
सातवटै प्रदेशबाट एक सयभन्दा बढी अगुवा महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उनीहरूको सामूहिक सञ्जाल निर्माण गरी थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको ओरेकका संस्थापक डा रेणुराज भण्डारीले बताउनुभयो ।रासस
