अर्मनमा अलैँचीखेतीको परीक्षण सफल

म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका-५ अर्मनमा परीक्षणका रूपमा लगाइएको अलैँचीखेती सफल भएको छ । परीक्षणका लागि पाँच वर्षअघि गरिएको अलैँचीखेती सफल भएपछि व्यावसायिक रूपमा खेती विस्तार गर्न थालिएको हो ।

टिकावाङका १२ परिवारले व्यावसायिक अलैँचीखेती गरेका स्थानीय दिलबहादुुर थापाले बताउनुभयो । “अनुकूल हावापानी, भूगोल, बजार र मूल्य पाइने भएपछि बाँझिएको ओसिलो जमिनमा झाँडी फाँडेर अलैँचीखेती विस्तार गर्न थालेका छौँ”, अलैँचीखेती गर्दै आउनुभएका उहाँले भन्नुभयो “यसवर्ष एकजना किसानले बढीमा चार क्विन्टलसम्म अलैँची बेचेका छन् ।”

थापाले घरबाटै प्रतिकिलो रु एक हजार ९५० का दरले तीन सय ८० किलो अलैँची बिक्री गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले परीक्षणका लागि विसं २०७४ मा अलैँचीखेती सुरु गर्नुभएको थियो । यसवर्ष टीकावाङका शेरबहादुर थापाले ८० किलो र दुर्गाबहादुर थापाले १५ किलो अलैँची बिक्री गर्नुभएको छ । एकजना किसानले न्यूनतम दुईदेखि १० किलो अलैँची बिक्री गरेका छन् ।

अर्मनको टिकावाङका साथै खोलाखर्कमा पनि अलैँचीखेती गरिएको छ । म्याग्दीको अन्य ठाउँमा अलैँचीखेती भएको छैन् । मङ्गला गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्राविधिक जगत बानियाँले जिल्लाको अर्मनमा मात्र व्यावसायिक अलैँचीखेती भएको बताउनुभयो । अर्मनमा अलैँचीखेतीको परीक्षण सफल भएपछि किसान उत्साहित भएका उहाँको भनाइ छ ।

यहाँबाट वार्षिक रु १५ लाख मूल्य बराबरको अलैँची बिक्री हुने गरेको कृषि शाखाका प्राविधिक बानियाँले जानकारी दिनुभयो । प्रशस्त अलैँची उत्पादन गर्नसके बजारको समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ । पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा खेती हुँदै आएको अलैँचीलाई ‘कालो सुन’ भन्ने गरिन्छ । कृषि प्राविधिकका अनुसार समुद्री सतहबाट ८०० देखि एक हजार ८०० मिटर उचाइको ओसिलो ठाउँमा अलैँचीखेती हुुन्छ ।

वार्षिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० मिलिलिटर वर्षा हुने ठाउँमा अलैँचीखेती उपयुक्त मानिने कृषि शाखाका प्राविधिक बानियाँले जानकारी दिनुभयो । “अलैँचीखेतीका लागि शितोष्ण आद्रता भएको जलवायु चाहिन्छ । नेपालमा रामशाही, गोलशाही र डम्मर शाही जातको अलैँचीखेती हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शतप्रसाद रोकाले टीकावाङ, खोलाखर्कलगायत अर्मनका ओसिलो क्षेत्रलाई अलैँचीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पालिकाले अलैँचीका बिरुवा खरिदमा अनुदान, टिप्ने, भण्डारण गर्ने औजार, उपकरणमा सहयोग, खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानसीपसहितको तालिम र बजारीकरणमा सहजीकरण गगरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस