१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औषधि ऐनको अव्यवहारिक प्रावधान हटाउन माग गर्दै औषधि व्यवसायीहरुको विभागमा धर्ना



अ+ अ-

काठमाडौँ । औषधि व्यवसायीहरुले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा राखिएको अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवस्था विभागमा विभागमा धर्ना दिएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा व्यवसायीहरुले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनमा इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्ध हुने जस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दै विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नवीकरणलाई कमजोरीको रुपमा लिई सहज समाधानका रुपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न उनीहरुको माग छ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाक महासचिव शुभमन श्रेष्ठले लामो समयसम्म औषधि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी औषधि व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यवसायिक वातावरण र जनस्वास्थ्यमैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

कानून आयोगबाट बनाइएको औषधि ऐनको विधेयक यथाशिघ्र प्रमाणिकरणका लागि अघि बढाउन समेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।