४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रासायनिक मलमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पहल स्वास्थ्य बिमाको पुनःसंरचनाका लागि तयारी सुरु गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि छलफल सुरु फोटोपत्रकार वन्त ‘कर्पोरेट फोटोग्राफी एक्सीलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलद्वारा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग छलफल सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले नेपाली चिया निर्यातको अवरोध हटाउन पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई महासंघको आग्रह मौरीपालक किसानलाई प्रविधिका सामग्री वितरण प्रधानमन्त्रीको जवाफ अर्थमन्त्रीमार्फत: एमालेको प्रश्न-औपचारिक जिम्मेवारी हस्तान्तरण भयो? सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप जारीः तेस्रो दिन सुवास शिर्ष स्थानमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औद्योगिक विकासका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक: अध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले औद्योगिक विकासका एकद्वार प्रणाली आवश्यक भएको बताउनु भएको छ ।“औद्योगिक वातावरण सुधारः दिगो अर्थतन्त्रको आधार” भन्ने नारा सहित ११औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसका अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलवार विभागमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले एकै प्रकारको कामका लागि पनि धेरै प्रकारका सरकारी संरचनाहरुले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले झण्झट व्यहोर्नु परेको बताउनु भयो ।

“हामी कहाँ एकै प्रकारका काम गर्ने सरकारी संस्थाहरु धेरै भए । व्यवसायिक वातावरण सहज र सरल गर्नुै पर्नेमा झटिलता र झण्झट थपिँदै गएको छ । यो अवस्थामा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनावश्यक संस्थाहरु कम गर्दै जानुु पर्दछ । ” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि देशको आर्थिक अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको चर्चा गर्दै व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले गरको नीतिगत सुधारहरु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो।

यस्तै अध्यक्ष ढकालले नेपालको निर्यात व्यापारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा निर्यातमा दिइने नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बताउनु भयो । “ नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्दछ । अहिले आर्थिक चाप छ भने यसको हिसाब राखौं र पछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । तर यसको निरन्तरता आवश्यक छ । ” उहाँले भन्नु भयो । उद्योग विभागले गत अजोज महीनामा एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएको थियो ।

उहाँले देश विकासको लागि बाह्य लगानीसंगै आन्तरिक पूँजीलाई एकत्रित पूर्वाधार विकास तथा उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्ने बताउनु भयो । “सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषको कुरा गर्नु अघि नै सरकारलाई नै सहयोग पुगोस भनेर महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैंया पूँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरि काम शुरु गरेका छौं । यसबाट ठूला पूर्वाधार विकास तथा अन्य उद्यमका लागि आवश्यक पूँजीको व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । ” उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कोष स्थापना गरेको कदम सकारात्मक भएको बताउँदै उद्यमशीलताको विकास रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा महासंघ सधैं सहकार्यको लागि तयार रहेको बताउनु भयो ।