सिरहा । आठ वर्षदेखि नागरिकताका लागि अड्डाअदालत धाउँदै आउनुभएकी ७८ वर्षीया कपेलेश्वरी यादव अझै पनि नागरिकता पाउने आशामै दिन काटिरहनुभएको छ । “नागरिकता नपाएरै मर्न लेखिएको जस्तै भएको छ हजुरआमालाई”, नाति रामपरीक्षण यादवले हातमा कागजपत्र देखाँउदै थकित स्वरमा भन्नुभयो, “वर्षौँदेखि कागजपत्र बोकेर सरकारी निकायमा धाउँदाधाउँदै धेरै जुत्ता फाटे, तर हजुरआमाको नागरिकता बनेन ।”
सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–४ मा बस्दै आएकी कपेलेश्वरीको जन्म औरही गाउँपालिका–३ पिपरामा भएको हो । जीवनभर गाउँमै बस्नुभएकी उहाँ नागरिकता नभएकै कारण अहिले सबै अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । विसं २०२३ मा उहाँ नवराजपुर–४ का बौवेलाल यादवको कान्छी श्रीमती बन्नुभएको थियो ।
बौवेलालको पहिलो श्रीमतीबाट चार छोरी थिए तर कपेलेश्वरीबाट भने सन्तान भएन । माइतीका बुबाआमाको नागरिकता थिएन । यसबाहेक सबैले वंशजका आधारमा नागरिकता पाए पनि उहाँ भने नागरिकताको मूलढोकैमा रोकिनुभयो । पति बौवेलालको २०३१ सालमा मृत्यु भएपछि कपेलेश्वरीले सिरहा जिल्ला अदालत सिरहामा ‘हक कायम’ मुद्दा दर्ता गर्नुभयो र अदालतले उहाँको नाममा हकदाबी सदर गरिदियो । त्यस्तै माइतबाट दिनुभएको छ कट्ठा जग्गा उहाँककै नाममा थियो । तर नागरिकता नभएकै कारण त्यस जग्गा बेचबिखन वा आफूलाई पालनपोषण गर्ने नातिको नाममा नामसारी गर्न नपाउने अवस्थाले उहाँलाई थप दु:ख दिएको छ । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्तासमेत नागरिकताका कारण रोकिन पुगेपछि उहाँ राज्यका सबै सेवाबाट पर धकेलिनुभएको छ ।
विसं २०७४ मा उहाँले जन्म, विवाह, नाता र वडाबाट प्राप्त सकसकमा जुटाइएका सबै कागजात तयार पार्नुभयो । आफ्नो नामका जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रतिलिपिसहित वडा कार्यालय पुग्नुभएकी कपेलेश्वरीलाई तत्कालीन वडाध्यक्ष मदन यादवले ‘चिन्दिन’ भन्दै सिफारिस नै दिन इन्कार गर्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुन: वडा सिफारिसमै जोड दिएकाले उहाँ तीनतीनपटक वडा कार्यालयमा धाउनुभयो, तर सबैपटक निराश भएर फर्किनुपर्यो ।
विसं २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट यादव नै वडाध्यक्ष पुन:निर्वाचित हुनुभयो । नागरिकताको कुरा झन् बल्झियो । यतिबेलासम्म कपेलेश्वरीको सङ्घर्ष लम्बिँदै गए पनि समाधान भेटिएन । गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित शिव उदगार यादवले पहल गरी सनाखतसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुभयो । त्यसपछि प्रशासनले प्रहरी रिपोर्ट बनाउन भन्यो । कपेलेश्वरीले त्यो पनि पूरा गर्नुभयो । अन्तिम चरणमा नागरिकताका लागि अनुसूची–१ बमोजिम वडा सिफारिस अनिवार्य चाहियो तर वडाबाट फेरि ढोका बन्द भयो ।
निरन्तर अस्वीकृत भएपछि उहाँले २०७९ साल भदौमा उच्च अदालत राजविराज, जनकपुरधाममा पुनरावेदन दर्ता गर्नुभयो । गत वैशाखमा अदालतले उहाँकै पक्षमा फैसला पनि गर्यो । ‘कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता दिनु’ भन्ने आशयको आदेश दियो । तर त्यो आदेश लिएर वडा कार्यालय पुगे पनि फेरि निराशा नै हात पर्यो ।
यसबीचमा वडाध्यक्ष यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे तर कार्यवाहक वडाध्यक्ष देवराम यादवले पनि सिफारिस दिन मानेनन् । “मुद्दा प्रक्रियामा भएकाले केही भन्न सक्दिनँ”, कार्यवाहक वडाध्यक्ष देवरामले भन्नुभयो, “मङ्सिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छौँ, जे फैसला आउला, त्यसैअनुसार चल्छु ।”
कपेलेश्वरीका अर्का नाति जीवेन्द्र यादव राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले यस्तो भएको गर्नुुुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आठ वर्षदेखि नागरिकताको पछि कुद्दैछु । तर पाउन सकिँदैन । सरकारी निकायका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले राजनीतिक प्रतिशोध लिनु विडम्बनापूर्ण छ । हजुरआमाको प्राण जाने बेला पनि राज्यले दु:खै दियो ।”
यसैबीच सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले यस प्रकरणबारे प्रशासनले ध्यान दिएर हेर्ने बताउनुभएको छ । “कागजपत्र र प्रमाणका आधारमा हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ । उहाँ किन नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्यो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जन्म छ, विवाह छ, जग्गा छ, नाता छ, तर ‘नागरिकता’ नामको एकमात्र कागज नहुँदा ७८ वर्षीया कपेलेश्वरीको जीवन अनागरिकजस्तै भएको छ । “यदि हजुरआमा यो देशको नागरिक होइनन् भने सिधैँ भन्नुपर्यो, नागरिक हुन् भने किन आठ वर्षदेखि यातना दिइएको छ ?”, नाति रामपरीक्षणले दु:खेसो पोख्नुभयो ।
सुदीप राउत / रासस
