२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी राज्यले कुनैपनि व्यवसायमा प्रतिकूल असर गर्ने काम गर्नु हुँदैनः माधव नेपाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर काम गर्न सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर काम गर्न एकमुष्ट निर्देशन दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य सात मन्त्रालयका सबै सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा विशेष निर्देशन दिनुभएको हो।

उहाँले सचिवहरुलाई मन्त्री नभएकै कारण काममा बाधा नपरोस् भनेर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र अझै पनि नपुगे थप अधिकार दिन पनि तयार रहेको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीको कुनै पनि कामका लागि अरुको मुख नताक्न निर्देशन दिनुभयो।

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार छिटोछरितो सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर भएर लाग्न उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अस्थायी हौँ। म क्षणिक हो। ब्युरोक्रेसी स्थायी सरकार हो। तपाईँहरु यही क्षेत्रमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञता पनि तपाईँहरुसँग हुन्छ। मेरो दाहिने(देब्रे जे भने पनि तपाईँहरु हो। मैले निर्देशन दिन सक्छु, सही गरेर दिन सक्छु तर त्यसको कार्यान्वयन तपाईँहरुले नै गर्ने हो। बोलेर मात्र हुँदैन। काम त तपाईँहरुले नै गर्ने हो। त्यसैले नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्। काममा कुनै प्रकारको बहानाबाजी नहोस्।’

मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति नहुँदा रोकिएका कामहरु केही छन् भने पनि तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत प्रशासनिक जे काम छन्, फटाफट अघि बढाउनुहोस्। मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति छैन भनेकै आधारमा कुनै काम नरोक्नुहोस्। यही कारण जनताको काम नहुने र सेवाग्राहीले दु:ख पाउने अवस्था नहोस्।’

राहदानी, अनुमतिपत्र, कर भुक्तानीजस्ता अत्यावश्यक र उच्च जनसम्पर्क हुने सेवाहरूमा नागरिकको भौतिक उपस्थिति शून्यमा झार्ने गरी ई(गभर्नेन्स प्रणालीलाई युद्धस्तरमा लागू गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो।

यस्तै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर यसको मासिक प्रगति अनुगमन गरी खर्चमा ढिलाइ गर्ने वा अवरोध सिर्जना गर्ने आयोजना प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कडाइका साथ कार्यसम्पादन करार लागू गरी तत्काल स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन उहाँले दिनुभएको छ।

भएको मानव स्रोत संसाधनको मनोबल र परिचालन उच्च छ कि छैन भनेर गम्भीरतासाथ अनुगमन गर्न पनि उहाँहरुले भन्नुभएको छ। यस्तै आफ्ना र आफू कार्यरत निकायका काम कारबाही नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ।