काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि वातावरण किन बनाउन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलहरुले सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका बेला बुधबार बाराको सिमरामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता र जेनजी समूहबीच झडप भयो । तनाव साम्य पार्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिमरामा कफ्र्यु आदेश नै जारी गर्न बाध्य भयो । यो घटनाले चुनावी सुरक्षाका विषयले लिएर पुन आशंका पैदा गरेको छ ।
सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षा प्रत्याभूति हुने दाबी गरिरहेको छ । तर दलहरु प्रचारप्रसारमा ननिस्कँदै सिमरामा भएको घटनाले आशंका सिर्जना गरेको छ । चुनावका लागि सबै दल र उम्मेदवार निर्वाधरुपमा जनताको घरदैलोमा पुग्न पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा अवस्था बलियो हुनुपर्छ । तर अहिले चुनावी सभा नै गर्ने तय नभए पनि सिमरामा एमाले कार्यकर्ता र जेनजी समूहबीच झडप भएको छ । यो झडपले सरकारले भन्दै आएका शान्ति सुरक्षाको पूर्णप्रत्याभूति नदिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार सिंहदरबारमा बोलाएको विभिन्न राजनीतिक दलको बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका बेला सिमरामा झडप भएको हो । यो घटनाले त झन् दलहरुलाई झस्काएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग यो विषयमा नेताहरुले बैठकमा कुरा नै उठाएका थिए । तर सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूति हुने भन्ने आश्वासनबाहेक यो घटनाको खास कारण के हो भन्न सकेन ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार फेला नपरेको र फरार कैदी पक्राउ नपरेको अवस्थामा अहिले नै हुन थालेको झडपले चुनाव कतै भाँडिने त होइन भन्ने पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्छ । सरकारले त्यसको आधार तयार पारिदिनुपर्छ । तर अहिले न सरकारले आधार तयार पार्न सकेको छ न त राजनीतिक दलहरुले नै खुलेर जनतासम्म जान सक्ने अवस्था बनेको छ ।
त्यसो त अहिले सामाजिक सञ्जालमा दलका नेताहरुविरुद्ध अभिव्यक्ति आउने क्रम रोकिएको छैन । दलका कार्यकर्ताहरुले पनि जेन–जी विरुद्ध अनेक अफवाह फैलाइरहेका छन् । यो त्यस्ता गतिविधि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बरु अनर्गल प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सरकारले नै पक्राउ गरेको छ ।
सरकारले आफूमाथिका आरोपको स्पष्टीकरण दिएको छैन । बरु चुपचाप बसेको छ । न त मिथ्या र भ्रामक सूचना तथा समाचारले उत्पन्न गरेका भ्रम नै चिर्न सकेको छ । सरकार आफैं भन्छ– मिथ्या र भ्रामक सूचनासँग जुध्न संरचना नै छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूबारे गरिने टिप्पणी र नियोजित प्रचारका बारेमा भने नागरिकले पनि स्पष्टीकरण खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नागरिकले खोजेका छन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु आफूहरुविरुद्ध लागेका आरोपको विश्वासिलो आधारमा चिर्न सकेका छैनन् ।
दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेको भिडियोमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको विध्वंस तथा त्यसपछि भएको सरकार निर्माण सबै पश्चिमा शक्तिले गरेको आरोप लगाइएको छ । उत्तेजना फैलाएर विध्वंस मच्चाएर सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाइएको छ । भिडियोमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अडियो र भिडियोसमेत प्रयोग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह र जेन–जी अभियन्ता सुदन गुरूङसम्मलाई मुछिएको छ । निचोडमा प्रसाईँले राखेको भिडियोमा सरकार गठन नै बाहिरिया शक्तिले गरेको भन्दै देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा परेको दाबी गरिएको छ । प्रसाईँले सार्वजनिक गरेको भिडियो र उहाँले बेलाबेलामा दिँदै आएका अभिव्यक्तिकै आधारमा उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री अर्याललगायतले आफूमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपहरूबारे बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् । यस्ता कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्न नसकेका सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।
तर प्रधानमन्त्री कार्की अहिले जेन–जी पुस्ताले उठाउँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारालाई लिएर अरु दललाई बेवास्ता गरिरहेकी छन् । दलका शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गर्न चाहेकी छैनन् । शीर्ष नेताहरुसँग कुरा गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी भुल्दै गएकी छन् । केही दलका नेताहरुसँग गरेको कुरालाई नै उनले सफलताको रुपमा अर्थ लगाउँदै आएकी छन् । राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउन र लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन उनले सरकार प्रमुखको हैसियतमा जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भने गर्न सकेकी छैनन् ।
निर्वाचन केबल औपचारिकताका लागि मात्र होइन, यो त जेन–जीले उठाउँदै आएका माग पूरा गराउने माध्यम पनि हो । यसलाई शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराए जनताका प्रतिनिधिलाई सत्ताको साँचो सुम्पनुपर्छ । यो चुनावलाई सबैले अवसरका रुपमा लिनुपर्छ र आफूमा भएका कमी कमजोरी सुधारसमेत गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले चुनावको वातावरण बन्यो र बनाउँछौं भनेर मात्र हुँदैन । त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । जनताले शान्ति सुरक्षाको महसुस गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्छ र बढेको देखिनुपर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म भाषणबाजी मात्र गरिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकारले वास्तवमै चुनावी वातावरण बनाउन दल, जेन–जी र निर्वाचन आयोगसँग गहन रुपमा छलफल गर्नुपर्छ ।
