काठमाडौँ । सरकारले गरेको एक अध्ययनले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेको देखाएको छ ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई दिइने सेवासुुविधामा एकरुपता रहँदा ठूलो असमानता रहन पुगेको हो ।

नेपालका नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समितिका कर्मचारीहरूलाई दिइने मौद्रिक (तलव, भत्ता, बोनस, उपदान र पेन्सन) तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा ठूलो असमानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा कर्मचारीहरुले पाउने बिदामा समानता देखिए पनि सञ्चित घर बिदाको भुक्तानीमा फरक–फरक व्यवस्था गर्ने गरेको पाइएको छ । तलव भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा पनि सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने लगायतका फरक–फरक व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन कार्यदलले विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको अध्ययन गर्दा ४१ थरी भत्ताहरु दिने गरेको, उपदान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि असमानता रहेको तथ्य फेला पारेको छ । नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम योगदानमा आधारित अवकाश सुविधा व्यवस्थापन गर्ने कार्य समेत भएको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार औषधि उपचार सम्बन्धी व्यवस्था समेत फरक–फरक रहेको छ । सार्वजनिक संस्था÷निकायहरुले अपारदर्शी तवरले अवकाश सुविधाहरु व्यवस्थापन गरेका छन् । कतिपयले कोष खडा गरेर सोबाट तोकेबमोजिम उल्लेख गरी पटके निर्णयको आधारमा सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

अध्ययनका क्रममा केही संस्था/निकायहरुले कर्मचारी कल्याण कोष भनिए पनि कर्मचारी कै नाममा रकम जम्मा गर्ने गरेका र यसबाट अवकाश सुविधामा समेत विविधता रहेको पाइएको छ । सेवा प्रवाह वा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुले सेवा तथा उत्पादन निःशुल्क रुपमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरेको समेत देखिएको छ । यसबाट समग्रमा सार्वजनिक संस्था÷निकायबाट प्रदान गरिने मौद्रिक तथा गैर–मौद्रिक सुविधाहरूमा असमानता रहेको देखिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  असमानता हुनुका अन्तर्निहित कारणहरू समेत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिलो कारणका रुपमा ऐन, नियमावली र विनियमावलीमा विविधता रहेको उल्लेख गएिको छ ।’

‘प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक संस्थारनिकायका आ–आफ्नै विशेष ऐन, नियमावली, विनियमावली बनाएका छन । उक्त कानूनहरूले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको तलव भत्ता, अवकाश सुविधा तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको छ । कतिपय संस्थानिकायको हकमा तलव सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरेको देखिन्छ भने कतिपय संस्था, निकायका सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारको तलवसँग तालमेल हुने गरी र कतिपयले सोसँग तालमेल नहुने गरी बेग्लै तलब सुविधा निर्धारण गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानिकायहरूको सेवा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा निर्देशित गर्ने एकीकृत कानून तथा मापदण्डमा रहेको देखिएन । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अर्थ मन्त्रालय खण्डको बुँदा नं ३६ बमोजिम सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलव, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांश सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने कार्य  अर्थ मन्त्रालयको हुने उल्लेख छ । तर तलब भत्ता एवं सुविधा निर्धारण एवं विनियमावली तर्जुमा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘उक्त बुँदामा नियमनकारी निकाय, प्रतिष्ठान र समितिलाई समेटेको देखिँदैन । फलस्वरुप कतिपयले नियमावलीरविनियमावली तर्जुमा गर्दा वा नेपाल सरकारको भन्दा फरक तलब सुविधा निर्धारण गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिएको कारण सेवा सुविधामा विविधता देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहनुको कारण सञ्चालक समिति एवं बोर्डको निर्णय पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा धेरै संस्थानिकायले आफ्नै बोर्ड, समितिको निर्णयबाट कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता तथा सुविधा दिने गरेको पाइएको छ । यसले समन्वित नीतिभन्दा बढी तत्कालीन नेतृत्वको निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । कुन निकायका कुन तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सञ्चालक समितिहरुले आफ्नो सुविधा सम्बन्धी निर्णय आफै गर्ने गरेको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषय महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएको भएपनि सुधार नभएको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेवा सुविधाको असमानताको अर्को कारण वित्तीय क्षमता र संस्थागत आम्दानीमा फरकलाई पनि मानिएको छ । ‘नेपालका सार्वजनिक संस्था निकायहरुको वित्तीय अवस्था एवं क्षमतामा व्यापक असमानता देखिन्छ । नाफामुखी संस्था निकायमा उच्च आम्दानी भएकाले बढी भत्तारसुविधा दिन सक्ने क्षमता हुन्छ । घाटामा रहेका वा निष्क्रिय संस्था निकायले न्युनतम सुविधा मात्र दिन सक्छन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन गरिएका संस्था, निकायमा समेत आयव्यय क्षमतामा असमानता भएकाले पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारी सुविधा असमान रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  निगरानी र समन्वय अभावले पनि त्यस्तो असमानता बढेको निष्कर्ष कार्यदलको छ ।