२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमपात र शीतलहरबाट ५० जिल्ला प्रभावित हुने अनुमान



फोटोः सुन्दरकुमार थकाली/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले हिउँदमा हिमाली तथा उच्च पहाडी र तराई÷मधेसमा सम्भावित हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेग्लाबेग्लै राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८२ को मस्यौदा गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्शपछि उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम यथाशीघ्र गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दिनेशप्रसाद भट्टले गृहमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको कार्यकारी समितिबाट कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयमा लैजाने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

कार्ययोजनामा हिमपातबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी २९ जिल्ला र हिमपातबाट तराई÷मधेसका २१ जिल्ला प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कार्ययोजनामा ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपात तथा शीतलहरबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विशेष रणनीतिक कार्य समावेश गरिएको छ ।

सरकारले हिमपात र शीतलहरबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सामान्यतया मङ्सिरदेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराई÷मधेसका जिल्लामा शीतलहर प्रभाव हुने गरेको छ ।

कोशी, मधेस, गण्डकी, लुम्बनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरु शीतलहरबाट बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा, गण्डकीको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व०, लुम्बिनीको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा शीतलहरको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेतमा पनि शीतलहरको सामन्य प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान छ ।

कार्ययोजना अनुसार हिमपातबाट कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी जिल्ला बढी प्रभावित हुने अनुमान छ । कोशीको ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । यस्तै बाग्मती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ, गण्डकीको गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की तथा लुम्बिनीको रुकुमपूर्वमा हिमपातको प्रभाव पर्ने जनाइएको छ ।

कर्णालीको डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै विपन्न र ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने कार्यकारी प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । हिमपात र शीतलहरबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवं प्रतिकार्यका लागि आवश्यक राहत सामग्रीको अग्रिम व्यवस्था गर्न कार्ययोजना तयार गरिएको हो ।

“यसै कार्ययोजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेश अनुसारको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ”, कार्यकारी प्रमुख भट्टले भन्नुभयो । कार्ययोजनाअनुरूप मङ्सिर १५ गतेभित्र हिमपातबाट प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्र तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी लाभग्राहीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।

मङ्सिर महिनाभर हिमपातका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद् प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी तथा पूर्वानुमानअनुसार क्षति न्यूनीकरण गर्ने र पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनासम्बन्धी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई समयमा सम्बन्धित समुदायमा सूचनाको पहुँच दिलाउने रणनीति कार्ययोजनामा उल्लेख छ । रासस