काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । आसन्न निर्वाचन सुरक्षामा झन्डै सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही थपघट हुने र अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरक्षा समिति बैठकले आइतबार निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गर्दै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।
२४ भदौको प्रदर्शनमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार/गोलीगट्ठा, जेलबाट भागेका कैदीबन्दी चुनावका लागि मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखिएको छ भने चुनावको पक्ष र प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना माग राख्ने पक्ष, दलका कार्यकर्ता र जेन–जी समर्थकबीच आरोप–प्रत्यारोप र यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थितिलगायतलाई चुनावमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा समेटिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति व्यहोरेका रानीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा जेन–जी आन्दोलनका पक्षधरबीच मुठभेड र झडपको अवस्था निम्तिन सक्ने जोखिम पनि सुरक्षा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
