काठमाडौं । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) रोकथामको लागि सरकारको पूर्वतयारी सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् ।

संघीय संसदबाहिर पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारी व्यवस्थापन नपुगेको बताउनुभयो । विश्वलाई त्रस्त बनाएको कोरोना नेपाल प्रवेश गरे नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले बाहिरबाट आउने जुनसुकै नागरिकलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले पूर्व सतर्कताका लागि विदेशबाट आउने र विदेश जाने नेपालीलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले रोकथामका लागि सरकारले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । जनतालाई सही सूचना दिन एकद्वार प्रणालीको विकास गर्न नसकेको, कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्न नसकेको तथा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले रोकथाम र संक्रमण भइहाल्यो भने उपचारका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा सरकार पछाडी रहेको बताउनुभयो । जनताले उपभोग्य वस्तु, औषधि उपचारका क्षेत्रमा चाहिने उपकरणहरुको अभाव रहेकोले व्यवस्थापनका लागि सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले जुनतरिकाले तयारी हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । खुला सीमाना चीन र भारतजस्ता धेरै जनसंख्या भएको देशको बीचमा रहेको नेपालमा जति सतर्कता अपनाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका डा. भट्टराईले सरकारले सकारात्मक प्रयत्न गरिरहेपनि जनतालाई आतंकिन नभएर सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउन नसकेको बताउनुभयो ।

समाजवादी पार्टीका अर्का सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय समस्या आउँदा मिलेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च जोखिम भएको क्षेत्र घोषणा गरेपनि आवश्यक जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइसको संक्रमण अहिले विश्वभरी फैलिएको छ । नेपालमा यसको संक्रमण नदेखिएपनि जनतामा सन्त्रास भने फैलिएको छ । बजारमा उपभोग्य सामान पाउन छोडेको मूल्य बढेको गुनासोहरु जनमानसबाट आइरहेका छन् । तत्कालको अवस्थामा कालोबजारी हुन नदिने र ६ महिनासम्म कुनै पनि खाद्यान्न तथा औषधिको अभाव नहुने सरकारले बताउँदै आएको छ ।