चीनको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानको नाम परिवर्तन गरी नयाँ नाम जारी गरेको छ। अरुणाचल प्रदेशलाई चीनले ‘दक्षिणी तिब्बत’ मान्ने भएकाले अब चीनले आफ्नो आधिकारिक कागजात र नक्सामा यी नामहरू प्रयोग गर्नेछ।
भारतले चीनको यो कदमको निन्दा गर्दै ‘नाम आविष्कार’ ले जमिनमा तथ्य परिवर्तन नहुने र अरुणाचल प्रदेश सधैँ भारतको अभिन्न अङ्ग रहेको र सधैँ रहने बताएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ ‘ल्याण्ड बोर्डर एक्ट’ अन्तर्गत यी नामहरूको सूची जारी गरेको छ। यो नयाँ कानून जनवरी १, २०२२ देखि लागू भएको छ, जसलाई लिएर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले बिहीबार यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेको छ । चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले बुधबार जाङ्गनान (अरुणाचल प्रदेशको चिनियाँ नाम) को १५ स्थानको नाम चिनियाँ, तिब्बती र रोमनमा जारी गरिएको सो मुखपत्रले बताएको छ ।
चीनको उद्देश्य के हो ?
सो सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबार भनेका छन्, “हामीले यो देखेका छौँ । चीनले अरुणाचल प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक भने होइन। चीनले अप्रिल २०१७ मा पनि त्यस्तै गरेको थियो।”
सन् २०१७ मा पहिलो पटक चिनियाँ प्रशासनले अरुणाचल प्रदेशको छवटा ‘आधिकारिक’ नाम जारी गरेको थियो । सो समय चीनको उक्त कदमलाई दलाई लामाको राज्य भ्रमणको विरोध प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको थियो।
तर नयाँ सूची पछिल्लोभन्दा लामो छ र यसमा आठ सहर, चार हिमाल, दुई नदी र एउटा हिमाली नाकासहित १५ स्थानको नाम समावेश छ। यसमा पश्चिममा तवाङदेखि पूर्वमा अन्जोउसम्म अरुणाचलका ११ जिल्ला समावेश छन्।
चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यी नाम जारी भएपछि यी स्थानहरू सबै आधिकारिक चिनियाँ नक्सामा एउटै नामका साथ देखाइनेछ। यद्यपि यो एक प्रतीकात्मक अडान हो र जमिनलाई असर गर्ने सम्भावना छैन । यसले क्षेत्रीय विवादमा फराकिलो नयाँ चिनियाँ दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्दछ।
चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजका सीमा मामिलासम्बन्धी चिनियाँ विज्ञ चाङ याङपाङले यस विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई भने, “राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि देशले यो महत्वपूर्ण कदम चालेको हो, क्षेत्रीय तनावका बीच राष्ट्रिय सुरक्षा र कानूनीस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक छ । तर भारतसँगको द्वन्द्वलगायत सम्बन्धित मामिलामा पनि सीमा महत्त्वपूर्ण छ।”
के छ नयाँ कानुन ?
भारतसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भएको अवरोधका बीच चीनले मार्च २०२१ मा नयाँ सीमा कानून लागू गर्यो, जुन जनवरी १, २०२२ देखि लागू भएको छ। यस कानूनमा नागरिक र सैन्य अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ।
सो कानूनमा सात अध्यायमा ६२ अनुच्छेद छन् जसमा सीमा रेखाङ्कनदेखि प्रवासनबाट सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन तथा व्यापार समावेश छन । नयाँ नाम धारा सातसँग जोडिएको छ जसले सरकारका सबै तहमा सीमा शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको छ ।
कुनै पनि ‘आक्रमण, अतिक्रमण र उत्तेजना’ लाई ‘जोडदाररुपमा रोक्न र प्रतिवाद’ गर्न सकियोस् भनेर धारा २२ ले चिनियाँ सेनालाई सैन्य अभ्यास गर्न आह्वान गरेको छ ।
भारत–चीन सीमा विवादले के असर गर्छ ?
अङ्ग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ ले नयाँ दिल्लीको नजरमा चीनको नयाँ सीमा कानूनको उद्देश्य सन् २०२० मा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा चिनियाँ सेनाले गरेको उल्लङ्घनलाई वैधानिकता दिनु रहेको लेखेको छ।
सन् २०१७ मा चीनले सीमामा गाउँ बनाउने योजना बनाएको थियो, जसअन्तर्गत चीनले भारत, भुटान र नेपालको सीमा क्षेत्रमा ‘फर्स्ट लाइन र सेकेण्ड लाइन’का ६२८ गाउँ निर्माण गरेको थियो।
नोभेम्बर २०२१ मा स्याटेलाइट छविहरूले चीनले ६० वटा नयाँ भवन निर्माण गरेको देखाएको थियो। जसलाई भारतले अरुणाचल प्रदेशको भागका रूपमा दाबी गर्दछ। यी भवनहरू २०२० को अन्तमा बसोबास गरिएको गाउँको पूर्वमा १०० किलोमिटर पर छन्।
यो क्षेत्र सन् १९५९ देखि चीनको नियन्त्रणमा रहेको र विगतमा चिनियाँ सेनाले यहाँ आफ्नो भवन निर्माण गर्दै आएको छ । चीनले आफ्नो दाबीलाई अझ बलियो रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि नागरिकका लागि निर्माण गरिरहेको छ । तर यो क्षेत्रमा विवाद छ र दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको छ ।
अक्टोबर २०२१ मा भारतले नयाँ कानूनको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेको थियो, “कानून ल्याउने चीनको एकपक्षीय निर्णयले सीमा व्यवस्थापनमा हाम्रो विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थामा असर पार्न सक्छ, यो हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो।”
अरुणाचल प्रदेशमा चीनको दाबी
अरुणाचल प्रदेशलाई लिएर चीनले विगतमा लगातार दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले हरेक पटक त्यसको कडा खण्डन गर्दै आएको छ । चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै दक्षिण तिब्बत भन्छ।
आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन चीनले भारतका वरिष्ठ नेता तथा अधिकारीहरूको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
चीनले अक्टोबर २०२१ मा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूको भ्रमणमा आपत्ति जनाउँदै भनेको थियो, “भारतले सीमा विवाद बढाउने कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन।” चीनको यस आपत्तिमा भारतले भारतीय नेताको अरुणाचल प्रदेश भ्रमणमा आपत्ति जनाउनुको कुनै तर्क नभएको बताएको थियो ।
यसअघि चीनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको २०१९ मा अरुणाचल भ्रमणको पनि विरोध गरेको थियो। सन् २०२० मा गृहमन्त्री अमित शाहको अरुणाचल भ्रमणमा पनि चीनले आपत्ति जनाएको थियो । एजेन्सी
