६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गा प्रसाईँको २७ बुँदे माग– प्रदेश खारेजदेखि ऋण मिनाहासम्म



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेका छन् । बुधबार गृह मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईँका प्रतिनिधिले २७ बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् ।

मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनर्स्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ ।

प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले बुझाएका मागपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैङ्कबाट कालोसूचीमा परेका करिब ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन पर्ने,
लघुवित्त र सहकारीको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरिनु पर्नेलगायतका माग समावेश गरेका छन् ।

यी हुन् उनले अघि सारेका २७ बुँदे माग: