जुम्ला । जुम्लाकोे तिला र हिमा नदीमा जथाभावी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा दोहन भइरहेको छ । लामो समयदेखि स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहे पनि कार्यविधि स्थानीय तहमा नहुँदा रोकावटमा समस्या भएको छ । तिला र हिमाका विभिन्न स्थानमा डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोगले नदी खन्ने र जथाभावी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा ओसारपोसार भइरहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति र सरोकार निकाय अनुगमनमा गएर निर्देशन दिँदा पनि रोकिएको छैन । सङ्घीय सरकारले बनाएको नदी तथा खानीजन्य वस्तु उत्खनन कार्यविधिले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणको जिम्मा जिससलाई दिएको छ । नदीजन्य वस्तु ९ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा० खानी, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी जिससमा रहेको जनाइएको छ । अवैध उत्खनन भइरहेको समाचार र स्थानीयवासीको गुनासाका आधारमा जिससले धेरै पटक अनुमगन गरेको जिसस जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो अनुगमन गर्ने अधिकारअनुसार अनुगमन गरिएको र दोस्रो सङ्घीय सरकारको कार्यविधिअनुसार अघि बढ्दा अनुगमन मात्रै गर्ने तर कारवाहीको अधिकार नदिएकाले अवैध उत्खनन रोक्न चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
यस्तै जिससको गत फागुन २३ को निर्णयानुसार अवैध उत्खननमा पूर्णरुपमा रोक लगाउन, अनुमगनसँगै कारवाही गर्न र अधिकारसहित निर्देशन माग गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रचारसमेत गरिएको छ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेकै खानीजन्य वस्तु हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविनै उत्खनन र निकासी भइरहँदा पनि नियमन हुन सकिरहेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९आइइई० गर्ने व्यवस्था भए पनि धेरैले नगरेको उहाँले जानकारी गर्नुभयो ।
जिल्लाका पातारासी, हिमा र तातोपानी गाउँपालिकाले मात्रै प्रारम्भिक आइइई गरेको भेटिएको जिससले जनाएको छ । यता हिमा गाउँपालिकाले मात्रै नदीजन्य वस्तु उत्खनन, सङ्कलन बिक्रीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ । केन्द्रबाट निर्देशन नआएसम्म अवैध उत्खनन गर्नेलाई कारवाही र जरिवाना केही पनि गर्न नपाइने भएकाले अवैधरुपमा उत्खनन बढिरहने देखिन्छ ।
